संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी र सृजनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार ३०औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरूलाई थप समावेशी बनाउनका लागि संविधानले मान्यता दिएका आयोगहरूले विकल्प दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला रु अहिले भइरहेको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीलाई अझ सृजनशील बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला रु प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्मलाई समावेशी बनाएका छौँ, समानुपातिक बनाएका छौँ । यसलाई अझै समावेशी र सृजनशील बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति जस्ता आयोगहरूबाट योजना र परामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ ।’
संविधानले मान्यता दिएका साम्प्रदायिक आयोगहरूले भावावेशमा आएर नभई तथ्य र तथ्याङ्कमा विकल्प दिन उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै मन्त्री पाण्डेले आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए ।
नेपालभित्र रहेर मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहलकदमी गर्न सक्रिय रहने समेत विश्वास दिलाए ।
‘विश्वव्यापीकरणको दुनियाँमा नेपालभित्र मात्र सीमित रहेर होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकारले पहलकदमी लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालमा अझै पनि जातजाति र प्रकृतिको विविधता रहेको छ । संस्कृति र प्रकृतिको विविधता सुन्दर अनुम हो । यो अरू कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन,’ उनको भनाइ छ ।
