युवाहरुलाई सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। युवाहरुलाई भविष्यका कर्णधार हुन भनेर मात्रै सपना देखाइनु हुँदैन् । वर्तमानका अंशियार र साझेदार बनाएर लगिनुपर्दछ।
सुरेन्द्र बस्नेत
उपाध्यक्ष , राष्ट्रिय युवा परिषद्
सहुलीयत कर्जामार्फत युवाहरुलाई देशभित्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ : सुरेन्द्र बस्नेत
राजनीतिक स्थिरताको अभावले युवाहरुमा निराशा छ : सुरेन्द्र बस्नेत
सुरेन्द्र बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी ०७२ मा युवा हकहितको संरक्षण संवद्र्धन, युवाको बृहत्तर विकास, युवा परिचालन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ युवाद्वारा नै नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले परिषदको स्थापना भएको हो। तर पछिल्लो समय परिषद्को औचित्य र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि नेपाल न्यूज बैंकले उपाध्यक्ष बस्नेतसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ।
यतिबेला राष्ट्रिय युवा परिषदको के काम गरिरहेको छ ?
नेपाल सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाहरुको जागरणक, शसक्तीकरण, क्षमता एवम नेतृत्व साथै सीप विकासका निमित्त काम गरिरहेको छ। स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि स्थापनाकालदेखि काम गर्दै आइरहेको छ। यही थिममा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु, गतिविधिहरु, युवा लक्षित क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका योजनाहरु संचालन गरिरहेका छौं।
नेपाली युवाहरुलाई नेपालभित्रै आशा, भरोसा र विश्वास जोगाउने काममा हामी हर तरिकाले जुटिरहेका छौं। राष्ट्रिय नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समुहलाई युवाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। ०७८ को जनगणना अनुसार त्यस्तो जनसंख्या यतिबेला ४२.५६ प्रतिशत अर्थात एक करोड २४ लाख रहेको छ। तिनै युवाहरुको पक्षमा नीति निर्माण तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म र युवाहरुलाई सहभागिता गराउने क्षेत्रमा जुटिरहेका छौं।
युवाका पक्षमा यतिधेरै काम गरिरहेको सुनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने युवाको चाप त घटेको छैन् नि ?
एयरपोर्टमा हरेक दिन झन्डै दुई हजारभन्दा बढी संख्यामा नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा, अध्ययन र अरू विभिन्न नाममा विदेशिनुपरेको अवस्था छ। यो निकै दर्दनाक दृश्य पनि हो। यस्तो दृश्यका आधारमा हामीले नेपाली युवाहरूलाई नेपाल भित्रै कसरी अड्याउन सकिन्छ, विदेश गइसककाहरुलाई कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ र उनीहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई मुलुकभित्र कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिइरहेका छौं।
एउटा भाष्य केछ भने हरेक दिन दुई हजार मान्छे विदेश जाने गरेको मात्रै चित्र अलि बढी प्रचालित छ। तर हरेक दिन झन्डै १२ सय आसपासमा नेपाली युवाहरु फर्किपनि रहेका छन्। यदि हरेक दिन जाने मात्रै हो भने त नेपाल रित्तिसक्नुपर्ने हो। तर अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तो पनि छैन। हरेक दिन झन्डै १२ सय आसपासको युवाहरु फर्किरहनु भएको छ। त्यसैले युवाहरुलाई उद्यमशिलतामा जोड्नका लागि विभिन्न सरकार र युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालय र विभिन्न स्टेक होल्डर निकायहरुले युवाहरुलाई अहिले स्र्टाटअप योजना, उद्यमशिलताका योजनाहरुदेखि लिएर सहुलीयतपूर्ण कर्जा सहजीकरण र बिना धितो बिना व्याज युवाहरुलाई स्र्टाटअपमा जोड्ने काम गरिरहेको छ। युवाहरुलाई अन्य विभिन्न क्षेत्रमा जोडेर मुलुकभित्रै मेरो भविष्य छ है भनेर प्रत्याभूति गर्ने हिसावले काम गर्नुपर्छ।
विगतमा युवाका मुद्दा त्यतिधेरै केन्द्रबिन्दुमा परेनन्, प्राथमिकतामा परेनन्। तर पछिल्लो दिन मुख्य समस्या भनेको युवा पलायनको अवस्था हो। यस्तो समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ। युवाहरुलाई आशा जागृति गर्नका निमित्त नीति, योजना, कार्यक्रमका क्षेत्रमा सरकारले युवा लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
काम गर्नुपर्छ त भन्नुभयो तर युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनको अवस्था त निराशजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने काममा लाग्नुभएको पाइँदैन नि ?
नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर युवाका क्षेत्रमा गर्ने गतिविधिको पाटो एउटा हो। नेपाली युवाहरुको जति संख्या छ त्यतिनै अपेक्षा पनि चुलिँदो छ । त्यसको सापेक्षतामा हाम्रो बजेट अपर्याप्त छ। यसोहुँदा नेपाली युवाहरुलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै मात्र नपुगेर गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग पनि हामीले हातेमालो गरेर नेपाली युवाको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।
केही सुरुवात हामीले गर्ने कोशिस त गरेका छौं तर ज्यादै न्यून अवस्था छ। कतिपय कानूनी जटिलताहरुले पनि अफ्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। त्यसका बाबजुद पनि युवाहरुको लागि नीति निर्माणको तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म सहभागी गराउनका निमित्त र सँगसँगै युवाहरुलाई उद्यमशिलताको बाटोमा लैजानका लागि काम गरिरहेका छौं। विदेश जानैहुन्न भन्ने हुँदैन तर जाँदैगर्दा सीपयुक्त र दक्ष र क्षमतायुक्त जनशक्ति निर्माण गरेर पठायौं भने ति युवाहरुले विदेशमा आर्जन गर्ने रकम बढ्छ। र रेमिट्यान्स पनि बढी आउँछ। सँगसँगै विदेशमा गएर ज्ञान,सीप आर्जन गरेका रिर्टन युवाहरुका पक्षमा आवाज पनि उठाइरहेको छ युवा परिषद्ले।
हजुरले युवा परिषदले गरेका उपलब्धीहरु सुनाइरहँदा आम युवाहरुमा परिषदको भूमिका प्रभावकारी भएन, राज्यकोषबाट करोडौं खर्चमात्र गरिरहेको छ भनेर पनि भनिदैछन् नि?
नेपालमा एक करोड २४ लाख युवाको संख्या छ। यो समय जानसांख्यिक लाभांसको पनि हो। २०४८ साल पहिले नेपाल जानसांख्यिक लाभांसमा थिएन। अबको अडाई दशक पछाडि पनि नेपालले त्यो लाभांस गुमाउने छ। यतिबेला आय र्आजन गर्नसक्ने ,कमाउन सक्ने, पाखुरी बर्जान सक्ने मानिसको संख्या धेरै छ। त्यसको तुलनामा १४ वर्ष भन्दा मुनिका र ६० वर्षभन्दा माथिका जनसंख्या थोरै छ। संसारका थुप्रै देशहरु छन् जनसांख्यिक लाभांस भएकैबेला मुलुकले काँचुली फेरेका छन्। यस अर्थमा राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भएको आठ बर्षमात्र भएको छ । सिमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि हामीले अत्यन्तै रचनात्मक र क्रियाशीलताका आधारमा जति बजेट छ त्यो भन्दा कयौंगुणा राम्रो काम गरेका छौं। सिंगो सरकारले हेर्नुपर्ने काम हामीले गर्नसक्ने कुरा भएन्। तर युवाहरुको मुद्दा, सशक्तिकरणका सवालमा काम गरेका छौं।
हाम्रै दबाब र आवाजका कारण अहिले ४१.१४ प्रतिशत युवाहरु ४० वर्ष भन्दा मुनिका युवाहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश सभामा २० प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाहरु निर्वाचित भएका छन्। त्यसको तुलनामा प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ प्रतिशत युवाहरु हुनुहुन्छ। यो एकदमै निराशाजनक अंक हो। तर त्यसमाथि पनि अहिले जबरजस्त रुपमा एउटा हस्तक्षेप सुरु भएको छ। युवाहरुको उपस्थित जति प्रतिशत छ राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको त्यति नै प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर आवाज हामीले उठाएका थियौं ।
युवाहरुलाई हामीले पहिचान गरेका छौं। समस्या चिरफार गरेका छौं। युवाहरुका समस्या समाधानका संरचनाहरु निर्माण गरेका छौं, त्यसको समाधानका निम्ति पहलकदमी पनि सुरुवात गरेका छौं। तर यो सबै कुरा पर्याप्त छैन। तथापी यसोगर्दा पनि समग्र युवाहरुको सर्वाङ्गीण विकासको लागि पनि युवा परिषद्ले जे पहलकदमी गरिरहेको छ यो पक्कैपनि सकारात्मक छ।
हामीले केही उन्नत र सफल अभ्यासहरु संचालन गरेका छौं। नेपाली युवाहरुलाई सफल र सक्षम बनाउने, युवाहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेतृत्व विकासको पाटोमा अभिमुखिकरण बनाउनेदेखि लिएर उद्यमशिलता र स्वरोजगारको क्षेत्रमा शसक्तिकरण गर्नका निमित्त तीनै तहका सरकारहरुसँग समन्यवन गरेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं।
तथापी हामीले हाम्रो स्प्रिड बढाउन जरुरी छ। यसका निम्ती सरकारले पनि युवाहरुको अपेक्षा अनुसारको थप बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ। तर जती गरेका छौं राम्रै गरेका छौं। अझै धेरै गर्नका निमित्त यसलाई थप स्रोत साधन, बजेटले सु–सम्पन्न गर्नुपर्दछ। तर यसको औंचित्य माथि उठेका प्रश्नहरुलाई अझै अगाडि बढाएर जवाफ दिनुपर्दछ।
यतिधेरै आशावादीका कुराहरु गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण युवाहरु निराश भइरहेका छन्। यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
नेपालमा पछिल्लो परिवर्तन पश्चात नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयलाई नागरिक मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन भयो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था छैन।
संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मौलिक हकलाई केवल कागजी रुपमा वा संविधानमा मात्रै होइन व्यवहारिक हिसावले नेपाली जनताको जनजीवनमा प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्दछ। यसले युवाहरुमा नयाँ आशाको संचार गर्छ।
राजनीतिक स्थिरताको अभाव एउटा निराशा छाउनुको कारण पनि हो। व्यवस्था स्थायी नै हो तर सरकारहरु परिवर्तन भएको मात्रै हो। तर यो परिवर्तनले कहीँ न कतै युवाहरुलाई निराशाको संचार गराइरहेको छ। यसोगर्दा युवाहरुलाई मुलुकभित्रै भविष्य देखाउनका लागि राजनीतिक स्थिरताको पनि प्रत्याभूति र सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ। युवाहरुलाई समग्र सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास, नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। युवाहरुलाई भविष्यका कर्णधार हुन् भनेर मात्रै सपना देखाइनु हुँदैन। वर्तमानका अंशियार र साझेदार बनाएर लगिनुपर्दछ। जसका कारण युवाहरुलाई इन्गेजमेन्ट हरेक क्षेत्रमा बढ्छ। युवाहरुले नै युवामैत्री शासन, युवामैत्री नीति, युवामैत्री कार्यक्रम बनाउन अग्रसरता लिन्छन्। केही न केही पछिल्लो चरणमा यसको सुरुवात पनि भएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई ग्यारेन्टी गर्ने आधारसिलाहरु निर्माण गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले युवाहरुको पक्षमा एउटा देशव्यापी माहोल सिर्जना गर्नुपर्दछ। उद्यमशिलताको लहर सृष्टि गर्नुपर्दछ । सहुलीयत कर्जामार्फत युवाहरुलाई देशभित्रै आत्मनिर्भताको बाटोमा सम्पूर्ण हिसावले समर्पित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ।
कानून, नीति, सरकारको योजनाको क्षेत्रमा, योजना आयोगको क्षेत्रमा अगाडि जानु पर्दछ। सरकार केही गैरसरकारी सबै क्षेत्र मिलेर युवाहरुको कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर युवाहरुलाई नयाँ आशा, सपना, भविष्य देखाउने दिशामा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्दछ। यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् आफ्नो ठाउँबाट युवाहरुका निम्ती काम गर्न तयार छ।
