आदिवासी जनजाति सूचीकरणका लागि अन्तरक्रिया

बेलबारी : मोरङको बेलबारी नगरपालिका ३ स्थित आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक भवनमा खवास र राजधामी जातिको सूचीकरणसम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

खवास समाज परिषद् केन्द्रीय कार्यसमिति र नेपाल राजधामी उत्थान मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरकृया कार्यक्रममा यी दुवै जातिहरू आदिवासी जनजाति भएपनि आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत हुन नसकेकाले सूचीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल भएको थियो।

sfsfsfsfash कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथिसमेत रहेका आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कार्यकारी उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीमगरले ऐनमा रहेको विभेद हटाई सूचीकरणमा सहजीकरण गर्न विज्ञहरूको कार्यदल गठन भई काम गरिरहेको बताए। २०५८ सालमा जारी भएको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी ऐनमा ५९ वटा जातजातिलाई आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरिएपनि थुप्रै अन्य जातिहरू सूचीकृत हुन बाँकी रहेकाले कार्यदलले अन्यायमा परेका जातिलाई न्याय दिनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

dsgsdgdhhj यसैगरी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव कमलनारायण राजवंशीले आदिवासी भएको प्रमाण हुनुका बावजुद सूचीकरण नहुनु दुखद् भएको बताए। ऐनबमोजिम सूचीकरणमा जानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सूचीकरण प्रस्ताव पारित गराई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राजवंशीले सूचीकरणका सवालमा विवाद नगरी संस्कृति मिल्ने जातिय समूहसँग एकता गरेर साझा रूपमा पनि सूचीकृत हुन सकिने विकल्प सुझाए। नयाँ पुस्ता विश्वव्यापीकरणको पक्षमा रहेको र एकताले सङ्ख्या तथा शक्तिमा वृद्धि भई राजनीतिक उपलब्धी प्राप्तिमा बल पुग्ने उनको तर्क थियो।

यसैगरी, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका अध्यक्ष प्रभात खवासले २०७२ सालको संविधान जारी हुँदासम्म आफूहरूले जनजातिका पक्षमा थुप्रै आन्दोलन गरेको बताए। यद्धपि, खवास, राजधामीलगायत केही जातिलाई हालसम्म आदिवासी जनजातिको दर्जा दिलाउन नसक्दा उनीहरू राज्यबाट पाइने अवसर तथा सेवा उपभोग गर्नबाट बञ्चित रहेको भन्दै उनले सूचीकरण अभियान र कार्यदल गठनले अब भने सूचीकृत भई त्यस्ता सेवा उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने आशा पलाएको उल्लेख गरे।

यसैगरी, सूचीकरण टोलीका संयोजक डा.मुक्तसिंह लामाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका जातिहरूलाई सूचीकृत गर्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण खोज्ने कार्यादेश रहेको बताए। सूचीकृत हुन बाँकी रहेको दाबी गर्ने हरेक जातीय समूहसँग छलफल तथा अन्तरकृया, उनीहरूका जातीय इतिहास झल्काउने पुस्तक, लेख, रचना तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन तथा स्थलगत निरीषण गरी राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवाहरूको रायसहित आफूहरूले सूचीकरणका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने संयोजक लामाले प्रष्ट पारे।