कर्णालीका हिमाली जिल्लामा औलो देखिएको छ। सडक सञ्जालले हिमाली जिल्ला जोडिएपछि  रोगको प्रभाव ती जिल्लामा देखिन थालेको जनाइएको छ।

विश्व औलो दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले गरेको अन्तक्र्रिया विगतमा तराईमा देखिने औलो रोग अचेल हिमालसम्म पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। अन्तक्र्रियामा औलो रोगको अवस्थासम्बन्धी पाँच वर्षयताको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर अधिकृत श्यामलाल आचार्य हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–२, ३ र ४ तथा कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–२ औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हुम्लाको ताजाकोट १, चङ्खेलीको २, अदानचुली गाउँपालिकाको २ र ३, मुगु सोरु गाउँपालिकाको ४, ५, खत्याडको १, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ सहित गरी नौ वडा मध्यम जोखिमका रहेका छन्। सडक यातायातका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जादाँ हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखिन थालेपछि मलेरिया फैलिन थालेको हो। 

तापक्रम वृद्धिकै कारण तराईका विभिन्न माध्यमबाट लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको फोहर, खाल्डाखुल्डीमा वृद्धि हुन थालेको जनाइएको छ। जसका लागि कर्णाली प्रदेशमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम तीव्ररूपमा सञ्चालन भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार स्थानीय औलो रोग शून्यमा झार्ने रणनीति अनुरुप नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । माइक्रोस्कोपी र आरडिटी विधिबाट औलो परीक्षण र उपचारका कार्य भइरहेको जनाउँदै उहाँले औलो रोगविरुद्धको अभियानअन्तर्गत पछिल्लो समय बिरामीको सङ्ख्या घट्दै गए पनि यसको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुर्खेतमा २०, दैलेखमा तीन र कालिकोटमा एक गरी हाल कर्णालीमा २४ जना औलोका बिरामी छन्। उनीहरु सबैको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निमित्त निर्देशक डा रविन खड्काले औलो रणनीतिक योजना सन् २०१४–२०२५ अनुसार नेपाललाई सन् २०२५ सम्ममा औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। सोही लक्ष्यअनुसार कर्णालीमा पनि तीव्ररूपमा औलो नियन्त्रणको कार्यक्रम भइरहेकोे बताउँदै उहाँले औलो परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरूलाई झुल वितरण, बिरामी व्यक्ति तथा नजिकका छिमेकीमाथि औलो परीक्षण तथा निगरानी भइरहेको जनाउनुभयो।

निर्देशनालयका अनुसार छिमेकी देश भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिबाट समेत औलो सङ्क्रमणको जोखिम रहेकाल उनीहरुको परीक्षणमा कठिनाइ भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा औलो रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक जनशक्तिको कमी, छुट्टै किट विज्ञ नहुनु र बजेटको अभावका कारण परीक्षण कार्यमा कठिनाइ देखिएको छ।