नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेश र उत्तेजनामा नआइ संयमित ढङ्गले विधिअनुरुप समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले कांग्रेसका कारण सदन सञ्चालन अवरुद्ध भएको र विधेयक अघि बढाउने कार्य प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “कांग्रेसले आक्रोस र पीडाले जेपायो त्यही बोलिरहेको छ। यसो गर्नु हुन्न। संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रणालीकारुपमा रक्षा गर्नुपर्छ, यसको मूल्य र मान्यतालाई  संरक्षण गर्दै अघि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ।” 

सदन अघि बढाउने, चल्ने र चलाउने विषयमा आफ्नै खाले मर्यादा र सीमा  रहेको बताउँदै एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले पुराना अनुभवका आधारमा कमी कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “पहिलेको सरकारको विधेयक पारित गर्न ध्यान नै थिएन, अहिलेको सरकार भरखर आएको छ। कांग्रेस तर्कमा आउँदैन। उहाँहरु ढिपी र जिद्धीमा जानुहुन्छ। त्यो तरिका सच्याउनुपर्छ।” 

सरकारले अवरुद्ध सदनलाई सञ्चालन गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सुनाउँदै उहाँले बजेट र विधेयक तयारी, प्रस्तुति र छलफलको कार्यभार भएकाले अवरुद्ध सदनमै मात्रै अल्झिएर बस्ने कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यतिखेर हिउँदे अधिवेशन बन्द हुनैपर्दथ्यो। पन्ध्र दिनको समयावधिपछि बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो अघि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ।”  

अधिवेशन अन्त्यलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने र स्वभाविक प्रक्रिया भएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफनो पार्टीले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दै चालु सदन अन्त्य निर्णयप्रति असहमति रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनी नेपाली कांग्रेसले माग गरी आएको जनाउँदै उहाँले सुशासनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। 

उहाँले कांग्रेस संसदीय दलले सहकारीको रकम ठगीको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता गरेको समेत जानकारी दिनुभयो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता माधव सापकोटाले सोच अनुरुप प्रभावकारी ढङ्गबाट चालु विधेयक अधिवेशनलाई सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकभन्दा राजनीतिक विषयले नै बढी प्राथमिकता प्राप्त गयो। आउने अधिवेशनमा यसको बोझ बोक्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ।” 

प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्ने धर्म भएकाले त्यो धर्म पूरा गरेको बताउँदै नेता सापकोटाले संवैधानिक हिसाबले पनि सात गतेभित्र अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था हुने बताउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निरन्तर अवरोध भएपछि केही दिन पर्खनु र नपर्खनुको औचित्य नभएपछि आजै अन्त्य गरिएको जनाउँदै नेता सापकोटाले सदनमा दैनिक जुहारी, अवरोधको रडाको देखाएर जनतालाई निराश बनाउनुभन्दा अन्त्य भएको ठिकै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीचमा राजनीतिक संवाद गरेर आगामी बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले सरकारमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन अन्त्य गर्ने मामिलामा प्रत्येक सरकार असफल भाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सधैँ यस्तै रहने हो भने सरकारमा सामेल भएका पार्टी असफल भएको पुष्टि हुन्छ। संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच फरक नै देखिएन। नाम फरक छ, काम उस्तैउस्तै छ।”