उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्वाचनसम्बन्धी कानून परिमार्जनमा उत्साहित देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले लामिछानेलाई भेटेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि लामिछानेले संसदको यसै अधिवेशनबाट नयाँ कानून बनाउने बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानूनसम्बन्धी मस्यौदाबारे ब्रिफिङ लिन शुक्रबार दिउँसो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जाने भएका छन्।

आयोगका पदाधिकारीले यसैसाता गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेटेर कानून संशोधनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सो भेटपछि गृहमन्त्रीज्यूले निर्वाचन आयोगमै आउँछु भन्नुभयो, आज दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले कानूनी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।’

नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यसलगत्तै आयोगका पदाधिकारीले नयाँ वर्षको बजेट नआउँदै ०८० साल असार १८ गते मस्यौदा तयार पारेर साउन १८ गते सरकारलाई विधेयकको मस्यौदा पेश गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले ०७८ पुस १४ गते विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि आयोगले सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

त्यसयता सरकारले एकपटक आयोगका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतको टोलीसँग भएको सो छलफलमा सरकारको तर्फबाट केही ‘कन्सर्न’हरु राखिएको र आयोगले त्यसको जवाफ दिएको एक पदाधिकारीले खबरहबलाई बताए।