प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ।

उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनसहित ऊर्जा पहुँच बढाउन र ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आइएसए गठन भएको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरु यसका आबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालले सन् २०२२ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। 

एक सय १८ देशले हस्ताक्षर गरिसकेको भन्दै ९७ देशले स्वीकृत नै गरिसकेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्नका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिने तथा ऊर्जा सुरक्षालाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि नेपालले यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको उहाँको भनाइ छ।

नेपालमा ऊर्जाको माग र खपत वर्षभरि नै लगभग समान रहने भन्दै जलविद्युत् उत्पादन भने वर्षायाममा बढ्ने र सुक्खायाममा घट्ने भएकाले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले विद्युत् मागको तत्कालीक समाधानका लागि सौर्य ऊर्जा उत्तम विकल्प रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

सांसद माधव सापकोटाले जैविक इन्धन प्रयोग घटाएर कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने र सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वच्छ तथा हरित ऊर्जामा पहुँच बढाउने लक्ष्यका साथ आइएसए गठन भएकाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाललाई हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स) मा पहुँच विस्तार हुने धारणा राख्नुभयो। नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र ऊर्जा माग पूर्ति गर्न नसकिने अहिलेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा राम्रो विकल्प भएको उहाँको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा संसद्मा विशेष छलफल आयोजना गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

सांसद सोविता गौतमले नेपालमा कूल आयातको करिब २३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रहेकामा त्यसलाई विस्थापन गर्नका लागि ऊर्जाका नवीकरणीय स्रोतमा पहुँच विस्तार गरिनुपर्ने बताउनुभयो। कम लागतमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त गर्नसक्ने क्षेत्र सौर्य ऊर्जा रहेकाले नेपालले जलविद्युत्लाई मात्र नभई सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

सांसद गणेश पराजुलीले सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। सांसद मेटमणि चौधरीले औद्योगिकीकरणको विकास, बिजुली कटौती व्यवस्थापन र कम हुँदै गएको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालगायत विषयलाई मध्यनजर गरेर सौर्य ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालजस्तो आर्थिकरुपमा कमजोर मुलुकका लागि सौर्य ऊर्जाले आवश्यकता अझ बढी रहेको उहाँको भनाइ छ।