सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली–कञ्चनपुर तथा अन्य तीन जिल्ला गरी पाँच जिल्लामा समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्कीचुहा, गोदावरी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, पुनरवास नगरपालिका तथा लालझाडी गाउँपालिकामा डिपट्युबेलबाट पानी निकालेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सालिक भुसालले बताउनुभयो। 

यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा डिपट्युबेलमार्फत सिँचाइ उपलब्ध पुर्याउने उद्देश्यले समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। 

कैलाली–कञ्चनपुरलगायत अन्य तीन जिल्ला गरी पाँच जिल्लामा डिपट्युबेलमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० हेक्टर जग्गामा बाह्रै महिनाका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ती पाँच जिल्लामा डिपट्युबेलमार्फत भूमिगत  सिँचाइ उपलब्धताका लागि चालु आव २०८०/८१ मा रु सात करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

पाँच जिल्लामा सञ्चालित सो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो। “कार्यक्रमअनुसार बजेटको आकार पनि ठूलो हुनुपर्ने हो तर छैन”, इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो। यी जिल्लामा किसानलाई आवश्यकताका आधारमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यालयले स्थान छनोट गरेर ‘डिपट्युबेल’ निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाइएको छ।

एउटा डिपट्युबेल जडानका लागि झण्डै रु ८५ लाख बढी खर्च लाग्ने गरेको जनाइएको छ। भूमिगत जलस्रोतबाट खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिपट्युबेलका लागि किसानबाट निवेदन माग गरिनेछ। किसानले निवेदन पेस गरेपछि प्रतिहेक्टर रु पाँच सयका दरले अधिकतम रु २० हजार रकम उठाई कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ।