प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएको विषयमा जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेकोमा अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभयो।पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिएको उजुरीको अनुसन्धान सकिसकेको अवस्थामा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहुने पनि उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सोध्नुभएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत जवाफको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
व्यवस्थापिका संसदप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिताको विकास गर्न हामीले गरेको नयाँ अभ्यास प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयहरुको जवाफ दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाउनुभएको विषय प्रष्ट पार्न जरुरी ठानेको छु ।
मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नैं सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा र अन्य सन्दर्भमा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु । सुशासनको सङ्कल्प लिएर मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका काण्डहरुको छानवीन भइरहेका र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइँदैछ । मैले बारम्बार भनेको छु, यदि दोषी देखिए म समेत कारवाहीको दायरमा आउन तयार छु ।
जहाँसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ । त्यसमा हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।
सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै विसं २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ । ती १९ जनामध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।
मूल उजुरी परेको छ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो। जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो।मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ । तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन ।
एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फछर्यौट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ्ग’ भएको थियो । यो विषय उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयम् प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान सकिसकेको विषयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ कसरी हुनसक्छ ?
म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन।
मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं रु हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दै म अबसांसदहरुका नियमत प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन चाहन्छु।
प्रश्नकर्ताः गोकुल बास्कोटा
मध्यपहाडी क्षेत्रका जनताको ‘लाइफलाइन’का रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको उपयोगिता बढाउन यसको पुनः रेखांकन गरी गरी दूरी छोट्याउनका लागि सुरुङ र भौतिक ‘भायडक्ट’ प्रविधिको प्रयोग गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सडकलाई ‘डेडिकेटड डवल लेन’मा स्तरोन्तति गर्ने सरकारको योजना सरकारको योजना छ की छैन ?
आज विश्वका कयौं देशहरुले ‘ब्रेन गेन’ गरिरहेका छन् । तर नेपाल भने ब्रेन ड्रेन गरिरहेको अवस्थामा छ । केवल अध्ययन कै लागि हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश गइरहेका छन्। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित केपी शर्मा ओली सरकारकै समयमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै उच्च गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा स्थापित मदन भण्डारी विश्व विद्यालयलाई १३ हजार सात सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भइसकेको पनि वर्षौ वित्यो तर यसको निर्माण अझै सुरु हुन सकेन। यसको निर्माण गरिन्छ वा गरिदैन रु गरिन्छ भने यसै वर्षबाट हुन्छ वा हुँदैन रु स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।
काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ‘गेम चेन्जर’ परियोजना मानिएको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा बङ्गालदेशसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेको यहाँलाई अवगतै होला । सो परियोजनको अवस्था के छ र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना के कस्तो छ रु
काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँ पालिकाका वडा न ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याको कारणले ५० वर्षदेखि आजसम्म जग्गाको पूर्जा पाइरहेका छैनन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सोही ठाउँमा पुर्जा वितरण भूमि कार्यका लागि कार्यालय स्थापना गरी कामसमेत अगाडि बढेको थियो तर हाल उक्त कार्यालय किन हटाइएको हो र त्यहाका जनतालाई जग्गा धनि पुर्जा कहिलेसम्म दिइन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफः
मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत परियोजना र जनताले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएको विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।
पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी भु–भागलाई यातायात सञ्जालमा जोडी आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, कृषि, उर्जा, शैक्षिकलगायत समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने मूल रणनीतिक उद्देश्यले मेरो पहिलो कार्यकालमा विसं २०६५ फागुन २६ गते मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखाङ्कन गरिएको थियो ।
मध्यपहाडी राजमार्गको कुल लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १२ सय ५९ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति भइसकेको छ भने १ सय ३७ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । राजमार्गका कतिपय स्थानमा सुरुङ् तथा अग्ला पुलहरू निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सुरक्षित बनाउने विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक र सम्भव भएका बाँकी स्थानमा डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदछु ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई ‘लाइन एजेन्सी’ तोकिएको छ । दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, ‘डिजाइन’ तथा ‘ड्रइङ’सम्बन्धी कागजातहरू बङ्गलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं। ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा म जानकार छु । त्यस क्षेत्रमा २०३२र३३ सालतिर नापी हुँदा फिल्डबुकमा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भैसक्दा पनि सिमाना विवादलगायतका कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतका कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको छ । तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रश्न नं २
प्रश्नकर्ताः चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा
वि.सं.२०७४ देखि २०७८ सालमा सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता भएको राप्तीराजमार्ग अन्तर्गत रुकुमपश्चिमखण्ड अन्तर्गत पितिवाङ्ग खोलाको सडक पुल, २०७७, सालमा सम्पन्न हुनेगरी जाजरकोट नलगाड नगरपालिका १० रम्दा र रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका–३ खदी जोड्ने सडक पुल २०६९ देखि २०७२ सालमा सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरीनदीको सडक पुल नबन्दा जनताले दुख त पाइरहेकै छन् । आशैआशाको छटपटी त छ नै उल्टै ठेकादारहरुले मजदुरको ज्याला, होटेलको र दोकानको रासनको रकम समेत नदिई बेपत्ता समेत भई जनतालाई थप पीडा थपिएको अवस्था छ । यी निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र हुनुमा के कति कारण हो रु यसमा सरकार किन मौन रहेको छ रु स्पष्ट जानकारीसहित निर्माण छिटो सम्पन्नका लागि माग गर्दछु । साथै रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा हवाई उडान २०७५ देखि किन बन्द भएको हो र कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ ?
उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति २०७५ सालदेखि सरकारले किन कोमामा राखेको छ ? यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास अन्य समुदाय सरह विकास नभएकाले अब यी संस्थाहरु आवश्यकता नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो रु वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरुलाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो । स्पष्ट जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरी नदी पुल वि सं २०६९ मा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएकोमा विभिन्न कारणवस निर्माण व्यवसायीले कार्य अधुरो छाडेकाले यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको तर कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएकाले ठेक्का कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो । यसमा यही चैत्र महिनाभित्र अर्को ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । पितिबाङ खोला पुल समयमा नै निर्माण नगरिएपछि ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरिएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । रूकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील छ ।
यहाँले उल्लेख्य गर्नुभएका उपेक्षित, उत्पिडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याबारे सरकार जानकार छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिकरुपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलितलगायतका समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ । दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघसंस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
प्रश्न नं ३
प्रश्नकर्ताः गङ्गाप्रसाद यादव
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौतीका कारण तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ । तराई मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन आगामी योजना के छ ? तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम तथा सघन सहरी कार्यक्रममा रकम घटाइएको छ । हुलाकी सडकलगायत तराई मधेस विकासका आयोजनामा बजेट कटौती गरी तराई मधेसको विकासमा सरकार किन उदासीन देखिएको छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसको मूल समस्या दहेज, विभेद, कुशासन र विकास निर्माणमा राज्यबाट हुँदै आएको असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा भूइँमान्छेको मुक्तिका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको तपाईंबाट दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही परिवर्तन हुन नसकेको अवस्थामा अब परिवर्तनको आशा गर्ने तपाईंसँग के कस्ता नीति र कार्यक्रम छन् जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहुन्छ कि ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
चुरे–तराई–मधेसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन एवं मरूभूमिकरण नियन्त्रणका लागि २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन भइरहको अवगत नै छ । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तीनै तहका सरकारका चालु आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायु वित्त परिचालन गरी सञ्चालन भईरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझै सशक्त बनाइनेछ । चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छ । चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षणमार्फत् तराई मधेसको मरूभूमिकरण हुनबाट बचाउन चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षण गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्य भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको छ ।
काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्ग प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण भैरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेसको विकासका लागि नेपाल–भारत सीमा वारपार रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सीमा सहरहरूसम्म ६ लेन सडक निर्माण, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण तथा हुलाकी राजमार्गलगायतका विकास आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई यस राजमार्गको बाँकी पुल तथा सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
मधेसका जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारे सरकार गम्भीर छ । सरकारले मधेसका जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन मिटरब्याजलगायतका सामन्ती शोषणका कैयन जालोहरु भत्काउँदै गएको यहाँलाई अवगत नै छ । दहेज, सामाजिक विभेदलगायतका कैयन शोषणका स्वरुपहरु अन्त्य गरी मधेसी जनतालाई न्याय दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कायम गर्न तथा रोजगारी र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम रबजेटमा यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ ।
