ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी महिला प्रतिनिधिले पार्टीका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्मेलन केन्द्रमा भएको समूहगत छलफलमा सहभागी महिला प्रतिनिधिले पार्टीभित्र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

बैठकमा धारणा राख्दै स्याङ्जाकी महासमिति सदस्य कल्पना तिवारीले मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महिलालाई पार्टीले ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“गठबन्धनका कारण स्थानीय तहमा महिला सहभागितामा कमी आएको छ, कांग्रेसको बैठकले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने नीति कांग्रेसले लिनुपर्ने महासमिति सदस्य तिवारीको भनाइ थियो । नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन, वनको बहुउपयोग गर्ने नीति लिएर कलकारखाना खोल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

काठमाडौँका महासमिति सदस्य शुभद्रा खड्काले सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी कर्मचारी र सांसदका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “सांसद भएका व्यक्ति पनि वडाबाट नै क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउने व्यवस्था गरिनुुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो  ।

कांग्रेस तेह्रथुमकी महासमिति सदस्य बसन्ती गुरुङले एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिँदा नयाँ व्यक्तिको पालो नआउने उल्लेख गर्दै नयाँ व्यक्तिलाई पार्टीभित्र काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “एउटै व्यक्तिले पहुँचको आधारमा केन्द्र र प्रदेशमा दाबी गर्दा अन्यलाई समस्या भएको छ, यसमा पार्टीले पुनःविचार गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कांग्रेस महोत्तरीकी महासमिति सदस्य नीनु कर्णले तराई क्षेत्रबाट महासमिति बैठकमा महिलाको सहभागिता कम हुनु दुःखद कुरा भएको बताउनुभयो । “पुरुषप्रधान सोचका कारण महिलालाई राजनीतिमा आउन समस्या भएको छ, यसमा पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

कांग्रेस तेह्रथुमकी महासमिति सदस्य सीता गुरुङले संविधानमा नै महिलाको अधिकार ३३ प्रतिशत भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । “तीनै तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि उक्त सहभागिता यथेष्ट देखिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

यही फागुन ७ गतेदेखि जारी महासमिति बैठकमा सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । बैठकको आज चौथो दिनसम्म आएका सुझावलाई कांग्रेसका प्रदेश सभापतिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।