प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको अहित हुने गरी भारतसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको यही पुस १९ गते भएको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको प्रणाली तथा संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी कुनै सम्झौता नभएको बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग भएको ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट’सम्बन्धी सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उक्त सम्झौता यसअघिको सम्झौताको निरन्तरता भएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित तथा परिस्कृत बनाइएको बताउनुभयो। “भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट हुन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो।
बैठकमा समिति सदस्य महेशकुमार बर्तौला, प्रतीक्षा तिवारी, सोविता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायत सांसदले उक्त सम्झौताबारे स्पष्ट गर्न माग गर्नुुभएको थियो । सांसद बर्तौलाले उक्त सम्झौताको लिखित दस्तावेज संसद् र समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको जवाफ दिँदै सम्झौतामा लुकाउनुपर्ने कुनै विषय नरहेका स्पष्ट गर्नुभयो ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौताबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीअनुरूप नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको र त्यसले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालका विद्यार्थीले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतको न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने गरी सम्झौता भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपीसी कम्पीसँग एकापसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको तथा केही दिनभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)टुङ्गाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
