विराटनगर।  संविधान र कानुन उल्लंघन गरिरहेको आरोप लागेको कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले फेरि अर्को कानुन पनि उल्लंघन गरेको छ । आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश निष्क्रिय भईसकेको अवस्थामा सोही अध्यादेश अनुसार जारी गरिएको राजपत्रको आधारमा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुले राजस्व संकलन जारी राखेका छन् ।

 आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि भाद्र ११ गते देखि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन हुने प्रमुख क्षेत्र यातायात र मालपोत कार्यालयले पुरानै राजपत्र अनुसार राजस्व संकलन गर्दै आएको सम्बन्धित कार्यालयहरुले जनाएका छन् । सेवाप्रवाह रोक्न नहुने भएकाले जग्गा रजिष्ट्रेशन जारी राखिएको मालपोत कार्यालयले र सवारी साधन दस्तुर संकलन गरिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुखहरुले बताएका छन्  ।

  तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि कोशी प्रदेशमा भाद्र १० गते राती १२ बजे देखि आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश निष्क्रिय भएको भए पछि कोशी प्रदेश बजेट शुन्यमा गएको हो  । कानुन अनुसार राजस्व संकलन र बजेट खर्च नपाइने भएपनि पुरानै राजपत्र अनुसार सेवाप्रवाह भईरहेकोले खासै समस्या नआएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । 

 आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश निष्क्रिय भएका बेला प्रदेश सरकारले उठाइरहेको राजस्व बारे कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउदा समेत प्रदेश सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।