सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय साथै दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मत संविधान विपरित लिएको कारण देखाउदै प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण सक्कलै झिकाउन आदेश दिएको छ । यस अघि पनि सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलई बर्खास्त गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै एमाले र राप्रपाले सभानै वहिस्कार गरेका छन् ।
