विराटनगर ६ भाद्र ।  

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले लागूऔषध प्रयोग गर्न छाडेका युवालाई परिवार र समाजमा पुनःस्थापना गर्न स्वरोजगार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

रिकोभरिङ नेपालले विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिसित आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उपमेयर कार्कीले सुधार केन्द्र बसेर उपचार सकेका युवालाई घर र समाजमा पुनःस्थापित गराउन स्वरोजगार बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । लागूऔषध प्रयोग गर्न छाडेका युवाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । “स्वरोजगार भएर पैसा कमाउन थालेपछि उनीहरुलाई समाजमा पुनःस्थापित हुन सहज हुन्छ,” उपमेयर कार्कीले भन्नुभयो, “स्वरोजगार बनाउन नसकेमा सुधार केन्द्र बसेर निस्किएका युवाले पुनः लागूऔषध प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसबाट रोक्न लागि पनि उनीहरुलाई कसरी हुन्छ स्वरोजगार बनाउनुपर्छ ।” 

लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महानगरपालिकाका तर्फबाट लागूऔषध प्रयोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यालयस्तरदेखि नै लागूऔषधविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायिक समितिका सदस्य तीर्थेन्द्र नेउपानेले लागूऔषध प्रयोगले घरपरिवारसँगै समाजलाई नै समस्यामा पारेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वडास्तरदेखि नै लागूऔषधविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

अन्तरक्रियामा रिचमण्ड फेलोसिपका कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा रिकोभरिङ नेपालका उपसभापति संजीव चापागाईंले लागूऔषध ऐन–२०३३ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड । उहाँले २०३३ सालमा बनेको लागूऔषध ऐन अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक नहुने तर्क गर्नुभयो । “लागूऔषध प्रकारदेखि प्रयोग गर्ने तरिकासमेतमा परिवर्तन आइसकेको छ,” चापागाईंले भन्नुभयो, “२०३३ सालको ऐनले खानेलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऐन व्यवहारिक भएन र समयअनुकूल पनि भएन । पञ्चायती व्यवस्थामा बनेको कानुन बहुदलीय हुँदै अहिले हामी गणतन्त्रमा छौं । कम्तिमा समयअनुकूल ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।” 

चापागाईंले सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलले काम राजस्व उठाउनेभन्दा लागूऔषध पक्राउ गर्नेमै समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सचेतनामूलक कार्यक्रम फरक मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । स्थानीय सरकारले चाहेमा लागूऔषध प्रयोगलाई निर्मूल गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट उत्पादित वस्तुको खोलमा लागूऔषधिविरुद्ध प्रचार राख्न सके केही मात्रामा भए पनि सचेतना फैलिने र प्रयोगकर्ता घट्ने उहाँको तर्क थियो ।  अन्तरक्रियामा रिकोभरिङ नेपालका सभापति चन्द्र बराल, महासचिव जय देवकोटा, स्पर्श नेपालका संजीव खड्का, महानगरको कानुनी सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र थापा, डिल्ली घिमिरे, कानुन शाखाकी अधिकृत शारदा थपलियालगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।