राष्ट्रिय महिला आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म मानसिक हिंसासम्बन्धी ४२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता चमिला भट्टराईले हिंसाका विभिन्न स्वरुपमध्ये सो अवधिमा महिला हिंसासम्बन्धी कुल एक हजार चार सय ६७ उजुरीमध्ये मानसिक हिंसासम्बन्धी छ सय १२ वटा उजुरी परेका छन् । “आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकारका उजुरीमध्ये मानसिक हिंसासम्बन्धी धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक आर्थिक, शारीरिक र यौनजन्य हिंसासम्बन्धी पनि उजुरी परेका छन् ।” आयोगको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि चैतसम्म आर्थिकसम्बन्धी चार सय ३०, शारीरिकसम्बन्धी तीन सय ७९, यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ४६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने मानसिक हिंसासम्बन्धी ६१२ उजुरी दर्ता भएका छन् । शारीरिक हिंसामा कुटपिट, जबरर्जस्ती, गर्भपतन गर्न लगाउनु, महिलालाई कामको बोझ थपेर दुःख दिनु वा शारीरिक घाउ, चोटपटक वा क्षति पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि प्रकारको हिंसा यस अन्तर्गत पर्दछ । आर्थिक हिंसामा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोतसाधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य यसभित्र पर्दछ । साथै यौनजन्य हिंसामा काम गर्ने तथा अध्ययन–अध्यापन गर्ने स्थान, सार्वजनिक यातायात वा अन्य सार्वजनिक स्थान, घरभित्र वा जुनसुकै स्थानमा गरिने बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौन दुव्र्यवहार, यौनशोषण, जबरजस्ती संवेदनशील अङ्ग छुने वा छुवाउने, जबरजस्ती वा झुक्काएर यौन चित्र फोटो वा फिल्म देखाउने वा जबरजस्ती संवेदनशील चित्र, फोटो वा फिल्म खिच्ने, यौनजन्य कुराकानी वा शब्दको प्रयोग गर्ने वा यस्तै प्रकारका अन्य घटना पर्दछ । लैङ्गिक हिंसामा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैङ्गिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडालाई बुझाउँछ । लैङ्गिक आधारमा हुने वा हुनसक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै कार्यसमेत बुझिन्छ । मानसिक हिंसामा शारीरिक यातनाको डर, धाकधम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौँच गर्ने, अपशब्द बोल्ने, अरुका अगाडि होच्याउने, तिरस्कार गर्ने, झुठा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, इच्छा विपरीत काम गर्न लगाउने साथै वैचारिक, धार्मिक सांस्कृतिक तथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभावलाई जनाउँदछ । मुलुकभरका हिंसाको सम्बोधनमा केन्द्रीय तहमा मात्रै सीमित भइ काम गर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल नभएको आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताउनुभयो । लैङ्गिकमैत्री समाज निर्माणका लागि आयोगलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म प्रदेशमा कुनै कार्यालय स्थापना भएको छैन । हाल आयोगले पीडितको उद्दार तथा उजुरीको सम्बन्धमा मेलमिलाप गराउने, विभिन्न निकायः प्रहरी, पुनःस्थापना केन्द्र, ओसीएमसी, स्थानीय निकाय, न्यायिक समिति, कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संस्थाासँग समन्वय गरी सेवाग्राही र सेवा प्रदान गर्ने निकायको बीच पुलको कामलगायतका जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ । ---RSS