नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुन निर्माण तथा असंबैधानिक हस्तक्षेपका प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संवाद, वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।  

महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो। पत्रमा महासंघले देशका करिब दश हजार श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा पेशागत संगठनका रूपमा स्थापनाकालदेखिका विगत ७१ वर्षदेखि लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र श्रम अधिकारका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ।  

कानुन र हस्तक्षेपप्रति चिन्ता सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुन बनाउने, नागरिक हक खुम्च्याउने र असंबैधानिक तवरबाट हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरिरहेकोप्रति महासंघले चिन्ता प्रकट गरेको छ।

आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभागीय मन्त्रीलाई बारम्बार लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दा पनि सरकारका तर्फबाट वार्ता, संवाद र सहमतिको पहल हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ। 

संविधानमा सुनिश्चित अधिकार अतिक्रमण गर्दै समाचार स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको पक्राउ र धरपकडको निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाही नभएकोमा महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ।  

प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारी प्रयास, सञ्चारमाध्यममा अनधिकृत रूपमा गाडी तेस्र्याउनेलाई हालसम्म कारबाही नगरिनु र गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमका सन्दर्भमा देखिएको अवस्थासँगै सरकारबाटै दण्डहीनतालाई मलजल भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ।