शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा डा गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ।
उक्त मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, शैक्षिक सुशासन तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले डा केसीसँग पछिल्लो पटक गत साउन ११ गते कार्यान्वनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र त्यसअन्तर्गतका नियमावली तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उक्त ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति तथा शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण, गुणस्तर मापदण्ड र शुल्क नियमनलगायतका व्यवस्था गरेको छ। साथै ऐनले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट चिकित्सा शिक्षामा निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिको अवसर विस्तार, समावेशी सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ।
साथै, उक्त मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र सुधारका विषयलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
