काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा १ लाख ६०६ जना महानगरवासीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको छ। महानगरले स्थानीयस्तरमै न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७९ चैत २ गतेदेखि निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु गरेको हो।
महानगरका अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी महानगरवासीलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराइएको हो।
हालसम्म नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल कलेज, काठमाडौं स्कुल अफ ल, चक्रवर्ती ल कलेज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कानुनका विद्यार्थी गरी ७ वटा शिक्षण संस्थाका ३१३ जना इन्टर्न विद्यार्थी सेवामा परिचालित भएका छन्।
महानगरका अनुसार निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेमा ११ हजार ४६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १८८ जना महिला रहेका छन्।
महानगरले स्थानीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै विवादको शीघ्र निरुपण, मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान र महानगरवासीलाई न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।
महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा वडा महिला सञ्जाल गठन तथा सक्रियता, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, आधारभूत तथा विशेष मेलमिलाप तालिम र वडा कार्यालय तथा केन्द्रमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
महानगरले स्थानीय न्यायिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधिलगायत कानुनी व्यवस्था जारी गरेको छ।
निःशुल्क कानुनी सेवा सञ्चालनका लागि महानगरले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरी इन्टर्न विद्यार्थीलाई सेवामा परिचालन गरेको थियो। हालसम्मको तथ्यांकअनुसार महानगरले औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक ३ हजार ४५७ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
महानगरका अनुसार केन्द्र र सबै वडामा न्यायिक सहजकर्ता खटाइएको छ। न्यायिक सहजकर्ताले सेवाग्राहीले उपलब्ध गराएका कागजात, प्रमाण र तथ्यगत विवरणको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक कानुनी लिखत तयार गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन्।
सेवाग्राहीका तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ तथा मिलापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रियाबारे मौखिक जानकारी दिने कामसमेत न्यायिक सहजकर्ताले गर्दै आएका छन्।
कानुनी लिखतमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरालाई शिष्ट, सभ्य, मर्यादित तथा प्रचलित कानुनअनुसार तयार गर्नु न्यायिक सहजकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी रहेको महानगरले जनाएको छ।
