नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, सरकारको कार्यशैली, सुशासन, कानुनी शासन तथा मुलुकको आर्थिक भविष्यबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि राज्यको उपस्थिति पीडित नागरिकले कहिले महसुस गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए। उनले विपद्को समयमा राज्य कहाँ हुन्छ र राज्य उपस्थित भएको अनुभूति पीडित नागरिकले कहिले गर्ने भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताए।
राईले विपद्को प्रारम्भिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप पर्याप्त नदेखिएको दाबी गरे। उद्धार, राहत र वितरणमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। विपद् आउनुअघि पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम पहिचान, स्थानीय तहसँगको पूर्वतयारी, नदी प्रणालीको निगरानी तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थापनबारे समेत सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए।
‘विपद् आएपछि के गर्ने भन्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि के गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ,’ राईले भने।
बाढीबाट घर, जग्गा, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए।
सुरक्षित स्थानमा आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राईले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन तथा प्रविधिको प्रयोगमा सरकारको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाए। प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्तावित सहायता अस्वीकार गरिएको भन्ने विषयमा समेत उनले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागे।
नेपाली कांग्रेसले विपद्को सुरुवाती दिनदेखि सरकारलाई ‘अनकन्डिसनल सपोर्ट’ गरेको उल्लेख गर्दै राईले नागरिकको दुःखमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजन नहुने बताए। यद्यपि, सरकारलाई साथ दिँदैमा नागरिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभाव, सङ्क्रामक रोग, खाद्य सङ्कट तथा मानसिक स्वास्थ्यका समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।
राईले बाढीपछि महँगी र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्याबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल योजना ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।
