कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन तथा नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय विषयमा समस्या देखिएको र त्यसका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
“थोरै कार्यान्वयनमा हामी कता कता अल्झिरहेका छौँ। कार्यान्वयनमा अल्झिनुको पछाडिको कारण भनेकै अलिकति हामी कानुनमा र नीतिगत तहमा स्पष्ट छैनौँ कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले गम्भीर रूपमा सोचिरहको छ। सङ्घीयता आइसकेपछिको सवालमा हाम्रा संरचनाले मागेअनुसारको संरचना बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेछ। त्यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ।”
मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिसहितका संरचनामार्फत फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन गरी सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला भएर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ। जिल्ला अदालतले गरेका फैसला, उच्च अदालतबाट भएको संशोधन तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयसमेत प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभिन्न अदालत तथा सम्बन्धित निकायका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएको, मुद्दामा मिलापत्र भएको तथा राष्ट्रपतिबाट माफीसम्बन्धी निर्णय भएका विवरण सम्बन्धित प्रणालीमा देखिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हालको सफ्टवेयरमा केही विवरण छुट्न वा त्रुटि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको बताउनुभयो। बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो।
समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले अदालतका निर्णयको छिटो तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यपालिका मातहत राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो।
