राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएका सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधन विवादको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सोमबार (फागुन २५) सुनुवाइका लागि ‘झ’ नम्बरमा पेसी तय भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा संशोधन गर्न मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयमा निर्देशन दिने गरी भएको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ल कलेजका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका अभियन्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दिएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। निर्देशनपछि कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा संशोधनका लागि निवेदन पेस भइसकेको छ। ती जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्चले निर्णय दिएपछि मात्र मुद्दा संशोधन विवादमा निर्णय हुने भन्दै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको छ।
