रामेछाप जिल्लाका झण्डै आधा सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापद्वारा गरिएको अनुगमनमा ४७ सरकारी निकायमध्ये २१ संस्थाले अनिवार्य सूचनाहरू स्वतः प्रकाशित नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
सूचना अधिकारी तोक्ने, सम्पर्क विवरण र सेवा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने, हरेक तीन महिनामा नियमित रूपमा जानकारी अद्यावधिक गर्ने र नागरिकबाट माग गरिएमा समयमै सूचना उपलब्ध गराउनेजस्ता कानुनी व्यवस्थाको आधा जसो कार्यालयमा पालना नहुँदा सार्वजनिक निकायहरू नै सूचनाको हकप्रति गम्भीर नरहेको देखिएको छ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी कुमार लुइँटेलका अनुसार चार वटा कार्यालयले त अझै सूचना अधिकारी नै तोकेका छैनन्।
सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका अनुसार गरिएको अध्ययनमा पाइएको यो अवस्थाले नागरिक अधिकार र राज्यको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हुलाक कार्यालयद्वारा मन्थलीमा आयोजना गरिएको सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले ४७ कार्यालयमध्ये २६ वटा कार्यालयले भने स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यालयले भने ऐन अनुसार काम गरेका जानकारी दिए। तर यो कानुनको न्यूनतम पालना मात्र हो, जसले सार्थक सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख वैकुण्ठ लामिछानेले सूचनाको हक कार्यान्वयनबारे तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित सबै कार्यालयमा पठाइसकिएको र अब कानुनको पालना गराउन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
‘हामीले कमजोरी औँल्याएका छौँ, अब कानुन कडाइका साथ लागू गराउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछौँ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी कार्यालयहरूले पत्रकारहरूसँग पनि सूचना लुकाउने, व्यक्तिगत रिसइवी राख्ने र सूचना गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गरे।
उनीहरूले सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले राज्य संयन्त्रबाटै यसको उल्लङ्घन हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।
सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, तीन महिनामा एक पटक अनिवार्य सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सूचना माग भएमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्पूर्ण सूचना प्रक्रियाको अभिलेख राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ५(४) अनुसार प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सेवा, कार्यविधि, खर्च र योजना सम्बन्धी सूचना स्वतः प्रकाशित गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ।
