निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको किर्तेबारे राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूबीच चर्काचर्की परेको छ।
बुधवार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूबीच चर्काचर्की परेको हो।
उक्त निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको किर्तेबारे समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समिति सभापति खतिवडालाई सभापतिको कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भोलिबाट राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भन्न नसक्ने र आजको बैठक लास्ट भएको समेत बताए।
उनले भने, ‘फस्ट सभापति रामहरि खतिवडा अब विचार गर्नुस्। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पनि हेर्नुस्। लाटो छैन जनता। बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुस्। यो ब्लण्डर मिस्टेक होइन अपराध हो। सभापतिले बुझेरै साइन गरेको छ। सभापतिले मन्त्रीलाई झुक्याएको हुनुपर्छ। दुराजी समितिको सचिव हुने अधिकार गुम्यो। राज्यव्यवस्था समितिमा तपाईंलाई सभापति मान्न सक्दैनौँ। सभापतिको कुर्सी छोडिदिनुस्, हामी तपाईँको नेतृत्वमा बस्नु निकम्मा, लाचार हुन्छ। दुराजी कहाँ जाने हो, गइदिनुस्। नालीबेली छानबिन गर्न सभामुखले पहल लिनुपर्यो। आयोग गठन गर्नुपर्छ।’
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव मिरा आचार्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे छलफल नभएको बताएकी छन्। उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा ८२ को ४ मा थप्ने विषय हटाइएकोबारे छलफल नभएको बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन लेखन हामी तर्फ फर्किरहँदाखेरि प्रतिवेदन लेखनमा उपसमितिको प्रतिवेदन र समितिको प्रतिवेदन लेखनमा प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो संलग्नता छैन। सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले फाइनल गरेको होइन। उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा ८२ को ४ मा थप्ने सवालमा बाधा मानिने छैन भन्नेमा हटाउने विषयबारे छलफल भएकै छैन।’
