धान आयातमा पछिल्लो ११ महिनामा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ विदेशीएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को जेठ मसान्त सम्ममा धान/चामल आयातमा मात्रै ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको हो।
विभागका अनुसार यस अवधिमा सो मूल्य बराबरको ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन धान, धानको बीउ, चामल र कनिका आयात भएको हो। गत आवको यस अवधिमा नेपालमा करिब २१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो।
विशेषगरि चालममा बढी निर्भरता, त्यसमध्ये पनि नेपालमा कम उत्पादन हुने मसिना तथा वासनादार चामलमा उपभोक्ताको बढी रोजाइ, छिमेकी मुलुक भारतले धान निर्यातमा लिने नीतिगत व्यवस्था लगायतका कारण उत्पादन वृद्धि हुँदाहुँदै पनि धान/चामलको आयात अपेक्षाकृत कम हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाई छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग छ। चालु आवको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कूल ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस हिसाबले अझै नेपालमा करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग रहेको देखिन्छ।
सरकारले आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा मार्फत मुलुकलाई आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ विशेषगरि चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार र वर्षे धानमा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरू तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। उत्पादन विस्तारका लागि मलखाद, गुणस्तरीय बीउ र अनुसन्धानबाट प्राप्त नवीनतम प्रविधिहरू किसान माझ पुर्याउन त्यस्ता कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहने उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ भने प्रदेश मातहतका निकायहरूले पनि आफ्नै स्रोतबाट धान प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
यसको अलावा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित धानका २१ जोन र ५ सुपर जोनहरूमार्फत वर्षे र चैते दुवै सिजनमा धानको सम्पूर्ण मूल्यश्रृंखला विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ।
