बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले सहकारीका नाममा गरिबको पैसा अपचलन गर्ने र अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर रकम डुबाउनेहरूलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सहकारीहरूले गरिब जनताको पैसा डुबाएको उजुरीहरू धेरै आइरहेकाले पैसा फिर्ता गराउने र सुरक्षित गर्न आफू कटिबद्ध भएर लागिरहेको पनि बताए।
‘यति बेला प्रदेश सरकारले गरिब जनतालाई आवास कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यसमा दलित र गरिबलाई समावेश गराएको छ। वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ,’मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘जति समय मन्त्री भएर काम गर्छु यो समयमा सहकारी भित्रको बेथिति अन्त्य गर्छु। गरिबको पैसा जसरी फिर्ता हुन्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशभित्र ३२०० सहकारीमध्ये करिब ३०० संस्थाले सहकारी विधि, मूल्य र मान्यता विपरीत काम गरेकाले त्यसको छानबिन भइरहेको पनि बताए। केही दिनमै एक सय दिनको कार्यक्रम ल्याउन लागेका मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश बलियो बनाउन चालु खर्च घटाउन आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले गरिब जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गराएर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने पनि बताए।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद विनोद पहाडीले दलित पत्रकारहरू सङ्गठित हुँदा आफ्ना हक, हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज हुने साथै समाजमा दलितका मुद्दा उठाउन सजिलो हुने बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष उमिद वागचनले अझै पनि दलित मुद्दाहरू मिडियाले राम्रोसँग कभरेज गर्न नसकेको गुनासो गरे।
नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव युवराज गौतमले दलितका मुद्दा उठाउने दायित्व सबै सञ्चारकर्मीको भएकाले सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेकाले सचेत हुन आग्रह समेत गरे।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुशील दर्नालले दलित पत्रकारहरू सङ्गठित गराएर समुदाय केन्द्रित गतिविधि गर्ने बताए।
