मजदुरहरूको हक–अधिकारका लागि आन्दोलनको तयारी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता रामदिप आचार्यले निर्देशन दिएका छन्। बुधवार काठमाडौँमा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर सङ्घ केन्द्रीय समतिको चौथो पूर्ण बैठकमा आचार्यले अन्य क्षेत्र जस्तै होटल क्षेत्रमा पनि निर्णायक आन्दोलन जरुरी रहेकोसमेत बताएका हुन्।
माओवादी केन्द्रको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका फ्याक्सन इन्चार्जसमेत रहेका आचार्यले आफ्नो पार्टीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ जिते पनि अवस्था परिवर्तनको लडाई जित्न बाँकी रहेकाले अब पुनः घनिभूतरुपमा त्यसतर्फ लगिरहेको बताए।
पछिल्लो समय मजदुरहरूमाथि एकपछि अर्को पीडा तथा मर्काहरू थोपरिएकोले आफूहरू पुनः सङ्घर्षको मैदानलाई बलियो बनाउन लागेको बताउँदै उनले भने,‘साथीहरू नआत्तिनुस् हामीले अब अधिकारको लडाइँलाई कडा बनाउँदैछौं, तपाईँहरू पनि तम तयार बन्नुस्।’
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष जगत् सिंखडाले संविधानमा श्रमिकका विषयलाई सम्बोधन भएपनि श्रमिकको हितमा कानुनहरू बन्न नसकेकोले अब निर्णायक आन्दोलन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।
माओवादी निकट अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका सिंखडाले मजदुर हितमा हुने हरेक आन्दोलन तथा सङ्घर्षमा जेटियुसिसीको साथ रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका उपमहासचिव माधव पाण्डेले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सुल्टो बाटोमा ल्याउन सबै लाग्नु पर्ने धारणा राखे।
अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर सङ्घको इन्चार्जसमेत रहेका पाण्डेले आधिकारको लडाइँलाई उत्कर्षमा पुर्याएर जान तयार रहनुपर्ने बताउँदै भने,‘अदालतले समेत उल्टो फैसला गर्छ, अब मजदुर विरोधी निर्णय र अधिकारका लागि जस्तोसुकै सङ्घर्षमा जान सकिन्छ, बढी गए जागिरै जाला, हामी छौँ, तयार बन्नुस्।’
आज भएको अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर सङ्घ केन्द्रीय समतिको चौथो पूर्ण बैठकले केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्ने जनाएको छ। सङ्घले सेवा शुल्कदेखि विभिन्न सुविधाका लागि सङ्घर्ष अनिवार्य भएको भन्दै, सो एजेण्डालाई एकताका साथ पास गरेको छ।
सो अनुसार मजदुहरुको हक कुण्ठित गरेको तथा १० प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्यरुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने। करार तथा आपूर्तिकर्ता मार्फत गैर कानुनीरुपमा प्रतिष्ठानमा मजदुर राख्न नपाइने,सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य आबद्ध गरिनु पर्ने, मजदुरहरूलाई अनिवार्यरुपमा नेपाल सरकारको श्रेणी विहीन कर्मचारी सो–सरह न्यूनतम वेतन कायम गरिनु पर्नेलगायतका मागहरू पुरा गर्न सङ्घर्षमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ।
