जनकपुरधाममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीस कुमार सिंहको पुतला दहन गरिएको छ।
सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अवैध रूपमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले मङ्गलवार साँझ जनकपुरधाममा प्रदर्शन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री सिंहको पुतला दहन गरेको हो।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रादेशिक अस्पताल अगाडि नै भेला भएर नाराबाजी गरेका थिए।
अभियानका नेताहरू मनीष पूर्वे, अक्षय यादव, दीपू झा, पङ्कज झा लगायतको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सयौँ नागरिकहरू सहभागी रहेको थियो।
उनीहरूले ‘अवैध अस्पताल बन्द गरौँ, सरकारी अस्पताल सुधार गरौँ’ तथा ‘स्टन्टबाजी होइन, स्वास्थ्य सेवामा वास्तविक सुधार चाहिन्छ’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारको आलोचना गरे। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई अस्पताल सुधारको दायित्वबाट विमुख हुन नदिने भन्दै यदि तत्काल सुधारका कदम नचालिए, अझै सशक्त आन्दोलन गरिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रादेशिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, दक्ष चिकित्सक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा अभावका कारण बिरामीहरूलाई जबरजस्ती निजी अस्पतालमा पठाइन्छ, जहाँ बिरामीहरूसँग अत्यधिक शुल्क असुल्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउने र महँगा उपचार प्रक्रिया अपनाउने जस्ता ठगीका क्रियाकलाप हुने रेको आरोप लगाए। स्वास्थ्य सेवामा देखिएको यो सङ्कटका लागि सरकारको उदासीनता जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई अविलम्ब गम्भीर कदम चाल्न खबरदारी गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले जनकपुरधाम र आसपासका क्षेत्रमा नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरूमा तत्काल छानबिन गरी अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमै बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारी अस्पतालहरूलाई कमजोर बनाएर निजी अस्पतालहरूलाई फाइदा पु¥याउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मौन बसेको छ, जुन अस्वीकार्य छ। यदि सरकारले अब पनि कानमा तेल हालेर बस्छ भने, जनताले अझ सशक्त आन्दोलन गर्नेछन्।’
स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूको मौलिक अधिकार भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, आधुनिक उपकरणको उपलब्धता र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन् कि स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि हालतमा व्यवसायीकरण हुन दिनु हुँदैन, बरु जनताका लागि सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न राज्यले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
