स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजना : लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन्।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले १ मेगावाटबाट सुरु गरेर अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० मेगावाटका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनले ठुला आयोजनाको लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए।
संसदीय समिति र धितो पत्र बोर्डको कारण सर्वसाधारणलाई दिने सेयर रोकिएको कार्कीको भनाई छ।
‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरूको गाडी फुटाउन थालेका छन्। धितो पत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौँ।’
लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए।
‘सङ्घीय संसद्कै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाझिएको छ,’ उनले भने,‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ।’
