प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोज बिन आयोगले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रतिवेदनको सारांशबारे ब्रिफिङ गरेका हुन्।
गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिनमा सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औँल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै थप अध्ययन र खोज बिन गर्नुपर्ने बताए।
आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो।
संयोजक त्रिताल अस्वास्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका थिए। प्रतिवेदनले वि.सं.२०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ। समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
