सार्वजनिक–निजी साझेदारी –पीपीपी फ्रेमवर्क अन्तर्गत प्रसारण लाइन विकासको लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 
मङ्गलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच विद्युत प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 
सोही क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कुनैपनि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बताए। 
उनले भने, ‘सरकारले पटक पटक भन्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कुनैपनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन। त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास अझै सम्भव छैन। सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रका साथीहरु पनि सहभागी हुनुपर्छ र भइरहेका पनि छन्। हामीले भनेको कुरा पनि यही हो। निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेर हाम्रा आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच र विचार हो।’ 
यस्तै, उनले आजको दिनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने मात्र होइन, खर्च कटौती, लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि ठुलो योगदान पुर्‍याउने पनि बताए। 
उनले भने, ‘प्रसारण लाइन प्रवर्द्धनका लागि यो ऐतिहासिक क्षण नै हो। आजको दिनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने मात्र होइन हाम्रो खर्च कटौती, लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि ठुलो योगदान पुर्‍याउने छ। त्यस कारण पनि आजको दिन एम्ओयु साइन मात्र होइन अब सम्झौता गरेर नै ऋण प्रवाह गरेर छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ 
सोही कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीलगायत अन्यको सहभागिता रहेको थियो।