विभिन्न खेल सङ्घहरूले नेपालको कानुन अनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टर अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य बन्न योग्य भएपनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएको बताएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल घोडचढी सङ्घ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोर्डिङ्ग सङ्घ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल सङ्घ, नेपाल क्लाइबिङ स्पोर्ट्स सङ्घ, नेपाल रग्बी सङ्घ र नेपाल आइस हक्की सङ्घले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएको जनाएको हो।
उनीहरुले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को धारा १८ को परिच्छेद ८ बमोजिम नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य बन्न योग्य रहेको जिकिर गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरको धारा २८ को उपधारा १ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट स्वीकृत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान–२०७६ को धारा १० को उपधारा २ बमोजिम पनि सदस्य बन्न योग्य रहे पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएको आरोप लगाएका छन्।
यसरी आवेदन दिँदा पनि आफूहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको वडा पत्र, राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको विधान अनुरुपका वार्षिक रुपमा खेल खेलिनुपर्ने खेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको आबद्धतासहित पेस गरेको भएपनि अहिलेसम्म सदस्यता पनि नदिएको बताए।
साथै नेपाल रग्बी सङ्घ, नेपाल घोडचढी सङ्घ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केडबोर्डिङ सङ्घ र नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल सङ्घले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत पाटनमा २०८० कार्तिक ४ गते सदस्यता पाउन परमादेश माग गर्दै मुद्दामा समेत गएको जनाएको छ।
उनीहरुले नेपाली खेलकुदमा भइरहेको बेथिति र अन्यायविरुद्ध एकताबद्ध रही नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकको चार्टरको अधिनमा रही नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टलाई थप मजबुत र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ।
