गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० यतिबेला विभाजित अवस्थामा छ। १०औं महाधिवेशनपछि विवादमा फसेको संघ ११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तीन चिरामा विभाजित भइसकेको छ। ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचनका क्रममा भएको अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा धाँधली भएको भन्दै राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठको समूहले शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आइरहेको छ। 

अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसक्दा पनि डा।बद्री केसी पक्षले संस्था कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै शर्मा पक्षले समानान्तर गतिविधि बढाइरहेको छ भने डा।केसी समूहले एनआरएनए डेका अवसरमा यही कात्तिक ११ र १२ गते काठमाडौंमा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ एवम साधारण सभाको आयोजना भइरहेको छ।

संस्था भित्र विवाद चर्किदै गइरहेको र विभाजित भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख आथित्यतामा कार्यक्रम आयोजना गरिने भनेर प्रचार गरिएपछि संघमा मात्र नभइ सरकारभित्र नै अन्तरद्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएको छ। एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै हालैमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा ग्लोबल कन्क्लेभ एवम साधारण सभाको आयोजना गरिनु पेचिलो विषय बनेको छ। यसै सिलसिलामा एकता महाधिवेशन, संस्थागत मुद्दाको अवस्था र भावी कार्यक्रमका सवालमा नेपाल न्यूज बैंकले आरके शर्मासँग कुराकानी गरेको छ। 

यतिबेला एनआरएनएको अभियान कुन रुपमा चलिरहेको छ, खासै प्रभावकारी देखिदैन नि ?

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)  भनेको एउटा पवित्र अभियान हो। पछिल्लो केही वर्षदेखि नेतृत्व कसले गर्ने र त्यहाँ भएका लुकेका फाइदाहरु कतातिर लैजाने भन्नेतिर अलिकति केन्द्रीकृत भएजस्तो देखियो। एउटा टीम त्यही रुपमा सक्रिय भयो। तर एउटा टीम (हाम्रो)उद्देश्य अनुरुप नै दौडाउनुपर्छ भन्ने लडाईँमा केन्द्रीत छ। गत १०औँ महाधिवेशनमा केही कमी कमजोरी भइसकेपछि संघ दुई टुक्रा भएकै हो। तर ११ औं महाधिवेशन एकताको हुनुपर्छ भनेर हामीले विश्वव्यापी रुपमा अभियान चलायौँ। तर एनआरएनको ११ औँ महाधिवेशन चलिरहेका बेला विनोद कुँवरजीको अध्यक्षतामा एउटा टीम सक्रिय नै थियो। अर्को पक्ष तीनजना अध्यक्षता कुल आचार्य, रबिना थापा र डा।बद्री केसीको अध्यक्षतामा थियो। 

ती सबैलाई मिलाएर ११ औँ महाधिवेशन एकताको गर्नुपर्छ भनेर हामी क्रियाशील भएका थियौँ र छौँ। आजका दिनमा पनि संघ विभाजन भएको देख्न सक्दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११ औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गरौं भनेर सम्झौता गरेर निस्केका थियौं। तर पछि मिलिसकेपछि आफ्नो अनुकुलताले सिस्टम कब्जा गर्न लाग्यो। तर त्यो टीम आधिकारिक रुपमा विफल भयो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ११ औं महाधिवेशनमा चुनावी कार्यक्रममा सर्टिफाइड राख्नेले र सबैभन्दा धेरै अनियमितता भएको कुरा लुकाउनै पर्दैन। किनकी नेपाल प्रहरीको सीआइबीको रिपोर्टमा पनि क्लियर छ। निर्वाचन त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट छ। यति हुँदै गर्दा पनि सामाजिक संस्थामा केही साथीहरुले संस्था कब्जा गरेनौं भने सर्वस्व सकिन्छ भन्ने लागेर सत्रिय हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ ९९ प्रतिशत भन्दा बढि मानिसहरु, अग्रज अभियन्ताहरु र संस्थापकज्युहरु अहिलेपनि एनआरएनए एकताको महाधिवेशनको विकल्प छैन भन्दै हुनुहुन्छ। संस्थामा देखिएको यस्तै विभाजनले मुद्दाहरु ओझेल परेको कुरा स्वीकार्छु तर अब एकता महाधिवेशन जरुरी छ। 

यतिबेला एनआरएनए स्थापना दिवसका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। डा.बद्री केसी समूहले त प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेर भब्य समारोहको तयारी गरिरहेको प्रचारमा आएको छ। यसमा हजुरको प्रतिक्रिया के छ ?

अहिलेका हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि एनआरएनए राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अहिलेको विवाद के हो भन्ने कुराको सूचना उहाँलाई आधिकारीक रुपमा नपुगेको भएतापनि म के भन्न चाहन्छु भने वा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाई सम्पूर्ण नेपालीहरुको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सानो एउटा गुटको पछि तपाइँ नजादा राम्रो हुन्छ। यस्तो विवादका विच प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो एउटा एजेण्डामा पो लडाई छ, व्यक्तिमा होइन नि। सरकारले अभिभावक बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन। उहाँहरुले नेपाल सरकार जस्तो सम्मानित निकायलाई झुक्याएर कार्यक्रममा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानीत संस्थालाई विवादमा ल्याउन हुँदैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका दर्जनौं मुद्दालाई झुट सावित गर्न मिल्दैन। संस्थाको इज्जत जुन खस्किसकेको छ झन खस्काउने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो सामाजिक संस्था हो। प्रधानमन्त्रीलाई लगेर प्रधानमन्त्रीले ढ्याप्पै छाप हानेर तँ नै आधिकारिक होस भनेर  भन्न पनि मिल्दैन। दशौं महाधिवेशनमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र तर सर्वोच्चले खारेज गरिदियो नि। अब  प्रधानमन्त्री गएर सर्टिफिकेट दिने कुरा होइन होला।

सम्मानित नेपाल सरकारले पत्र काटिसक्दा पनि जबरजस्ती यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नु भनेको गाँस कटाएर लेबीबाट उठाएको पैसा ध्वस्त पार्नु बाहेक केही पनि होइन। त्यहाँबाट अरु केही उपलब्धी छैन। अहिलेसम्म बद्री केसी समूहले राम्रो गर्यो, वाहा वाहा गरेर कतिजनाको माला लगाउन जानुहुन्छ ? उहाँ उहाँले जति गरेपनि आफूले आफूलाई ढाँट्न त सक्नुहुन्न नि। 

श्रमिकबाट उठाएको पाँच पाँच डलर ध्वस्त पार्दै हिंड्ने अधिकार कसैलाई छैन। र सरकारसँग हाम्रो नागरिकताका मुद्दाहरु अझै अल्झिएका छन। पूरै सुविधा ल्याउन सकिएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका धेरै संवेदनशील मुद्दामा सरकारसँग काम गर्नुछ। यतिबेला व्यक्तिको सिङ्ग जुधाएर मात्र हुँदैन। सबै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न छाडेर सरकारलाई नै बिच्काइदिने काम भइरहेको छ। यसले न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी जस्तो भयो। यस्ता विवादस्पद कार्यक्रमले समृद्ध हासिल गर्न सकिदैन। यस कार्यक्रममा हामी सहमत पनि छैनौँ। १०औँ समिति खारेज भयो ११औँ बाट आधिकारिक हामी हौँ। निर्वाचन धाँदली भएको हो, हाम्रो कार्यसमिति फेरि सर्वसहमतिले चयन भएको हो। ११ औं का सवालमा त अझैपनि वैधानिकता र आधिकारिकताको मुद्दा पनि चलिरहेको छ। उहाँहरुको बचेको बजेट सक्ने बाहेक अरु केही गरिरहनुभएको छैन।