काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र नेकपा एमालेका नेताहरुबीच तिक्तता चुलिँदै गएको छ।
पछिल्लो समय महानगरभित्र रहेका नदी किनारमा दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने महानगरको निर्णयप्रति एमालेका केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरका नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको व्यस्त बजार न्यूरोड क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने महानगरको कदमलाई पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
एमाले काठमाडौँ अध्यक्ष दीपक निरौला बालेनको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रुष्ट छन्। उनले नेपाल न्युज बैङ्कसँगको कुराकानीमा खोला किनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनबाट मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने दाबी गरे। फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए।
अध्यक्ष निरौलाले बालेन व्यक्ति नभई प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति लामो समय नटिक्ने बताए। उनले भने,‘बालेन भनेको व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो। निरङ्कुश प्रवृत्ति भएकाले लामो समय जाँदैन। महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा रहेका पात्रको प्रवृत्ति हेर्दा आफू दल होइन भन्ने तर राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको गतिविधि देखाइरहनुभएको छ। उहाँका हरेक निर्णय र योजनाहरू निरङ्कुशता ब्युँझाउने किसिमका छन्। उहाँले आफू बाहेक अरूको अस्तित्व नै स्वीकार्नु हुन्न,’ उनले भने,‘हामीले प्राप्त गरेको अधिकारमा त सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्ना विषयहरू राख्ने हो। तर पछिल्लो समय उहाँसँग असहमत भएर कुनै पनि विषयवस्तुमा जनप्रतिनिधि प्रश्न उठाउनुभयो भनेदेखि बैठक नै स्थगित गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छलफल नै हुँदैन। व्यक्तिलाई लागेको कुरा मात्र लाद्नु भनेको त ताना शाह हो नि। उहाँको शैली र स्वभाव चाहिँ बहुदलीयतासँग स्वीकार्य हुनेछैन। अहिलेको व्यवस्था र खुला समाजसँग मिल्ने खालको छैन। त्यसैले उहाँ निरङ्कुश चरित्र उन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ।’
नदी किनारको सवालमा अहिलेको फैसला पुनरावलोकन हुँदा मात्र काठमाडौँवासीलाई न्याय हुने भन्दै २०२१ सालको नापी विपरीत र मिचेर भवन वा संरचना बनाएको छ भने एमालेले गैरकानुनी जमिन फिर्ता ल्याएर नदीको सतह कायम गर्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ३ पुस, २०८० मा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे लगत्तै एमाले काठमाडौँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
दीपक निरौलाको भनाइ जस्ताको तस्तै ः
नेपालको संविधानले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी केही मान्यताहरू बनाएको छ। त्यही आधारमा ऐनहरु बनेका छन्। शासन सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी ऐनहरु पनि रहेका छन्। सबै स्थानीय तहहरू यसै आधारमा चल्नुपर्दछ। यसमा दलहरूको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरु चुनिने प्रकिया हुन्छ। स्थानीय तह विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार भएका कारणले गर्दा दलको भावना नेतृत्वलाई नदेखियोस् भन्ने परिकल्पना चाहिँ संविधान निर्माणका क्रममा पाउँछौँ।
तर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा रहेका पात्रको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ भन्दा आफू दल होइन भन्ने तर उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। निरङ्कुशता ब्युँझाउने प्रवृत्ति उहाँको रहेको छ। उहाँले आफू बाहेक अरूको अस्तित्व नै स्वीकार्नु हुन्न। हामीले प्राप्त गरेको अधिकारमा त सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्ना विषयहरू राख्ने भन्ने हो नि त। तर पछिल्लो समय उहाँसँग असहमत भएर कुनै विषयवस्तु कुनै जनप्रतिनिधिले उठाउनुभयो भनेदेखि उहाँले बैठक नै स्थगित गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छलफल नै हुँदैन। व्यक्तिलाई लागेको कुरा मात्र लाग्नु भनेको त ताना शाह हो नि त । निरङ्कुशता होला नि त। त्यस कारणले उहाँको शैली र स्वभाव चाहिँ बहुदलीयतासँग स्वीकार्य हुनेछैन । अहिलेको व्यवस्था र खुला समाजसँग मिल्ने खालको छैन । त्यसैले उहाँ निरङ्कुश चरित्र उन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँबाट मैले चाहिँ बुझेको छु।
अदालतमा मापदण्ड बढाएर यति कायम गरिपाऊँ भनेर भनिएको विषय होइन। खोलाको प्रकृति र भएको प्रदूषणको अन्त्य हुनुपर्दछ। वातावरणमैत्री हुनुपर्दछ। अतिक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने ठाउँबाट कुरा उठान हुनुपर्दछ। विषय त नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डलाई परिस्कृत गरेर अर्को नयाँ मापदण्ड दिने हो। यो बेठीक छ र न्यायसङ्गत छैन भन्ने कुरा हो। अर्को व्यवहारिक पनि छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागु गर्ने हो भने आम रूपमा मानव बस्ती हुन सक्दैन। बस्ती नै नहुने कानुन बनाउन खोजेको चाहिँ के का लागि हो। के गर्न खोजिएको हो ? यसको जस्टिफाइ त गर्ने होला नि गर्नेहरूले। त्यसकारण सबै विधि र प्रक्रियाबाट फैसला हुनुपर्दछ। फैसलाको पुर्न विचार गरेर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्दछ।
हामी समाजका कोही पनि व्यक्ति बिग्रिनुहुँदैन भन्ने हो। यसका लागि हामी मानिसलाई सचेत गराउने हो। एउटा जनप्रतिनिधि बदनाम हुनु भनेको सबै जनप्रतिनिधि बदनाम हुनु हो। त्यसकारण विचारका हिसाबले उहाँ र हाम्रा विचार नमिल्न पाउँछ। जनताबाट निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसकारण हामी सम्मान गर्छौँ। जनमतको कदर गर्छौँ। उहाँको जनमतको कदर गर्छौँ भने उहाँले पनि जनमतको कदर पर्यो। विधि र पद्धतिभित्र चल्नुपर्यो। नगरप्रमुख भनेको सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सबैका कुराहरु राखेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्दछ।
नदी किनारलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेकै छैन। करिडोर निर्माणको कुरा बालनेले गर्नुभएको हो र ? सबै खोलाहरुको मापदण्ड तयार भएका छन् नि त। हिजो राज्यले बनाएको मापदण्ड हुँदाहुँदै नागरिककै उठीबास हुनेगरी जे कुरा गर्न खोजियो त्यो गलत छ भन्ने मात्र हाम्रो निष्कर्ष हो, व्यवस्थित नगर्ने भनेको होइन। महानगरभित्रका खोलानाला व्यवस्थित गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरभित्र यत्रो बजेट छ, खोइ त्यसको समन्वयतर्फ गएको ?
मानव बस्तीको विकासका खोला किनारसँग नै सम्बन्धित छन्। थुप्रै धार्मिक आस्थाका कुराहरु पनि खोला किनारमै रहेका छन्। त्यहाँ विविध कारणले जानेर या नजानेर विकल्प नभएरै होला कतिपय स्थानमा मान्छेको बसोबास रहेको छ। बसोबासलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र उहाँहरुको उचित सम्मान गर्नुपर्दछ। यदि साँच्चै उहाँहरु घरबारविहीन हुनुहुन्छ भने राज्यले छानबिन गर्ने घरबार नभएकाहरूलाई वैकल्पिक रूपमा व्यवस्थापन गरिदिने र जसको घरबार छ उहाँहरुले छोडिदिनुपर्छ। यसको विकल्प त दिनका लागि केही समय त लागिहाल्छ नि। यसका लागि हामी हिजो पनि लागेका थियौँ आज पनि लागेका छौँ। तर सबै कुरा एकैचोटि समाधान हुँदैन। नदी किनारमा पनि हिजोको जस्तो आज छैन। क्रमशः त्यो पातलिँदै गएको छ। बाँकी रहेका बस्तीहरू पनि समय क्रमसँगै व्यवस्थित हुँदै जानेछन्। तर, नागरिकलाई बल प्रयोग गरेर होइन नागरिकसँग समन्वय गरेर संविधानले दिएको अधिकारलाई सम्मान गर्दै विकल्प दिनुपर्दछ।
