अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले समाजमा न्याय प्रणाली स्थापित हुने गरि काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। 

मंगलबार अर्थ समितिमा भएको बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा उनले सबैको उद्देश्य पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने रहेको हुनाले त्यो दिशामा, हदम्यादको विषयमा र यसमा समेट्नु पर्ने अन्य विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। 

उनले भने, ‘हामी कसरी जाँदै छौँ र समाजमा कसरी घटना घटि रहेको छ। ती घटनाहरुलाई एउटा निष्कर्षमा र न्याय प्रणाली पनि स्थापित गरेर अगाडि बढाउने गरि जानु पर्छ। यसमा मन्त्रालयको भनाई भनेको सरकारप्रति जनताले गर्ने विश्वास सिर्जना गर्नको लागि कसरी सकिन्छ यसमा पनि सबैले छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ। विश्वसनियताको नै कमि भयो, विश्वास जगाउन सरकारको क्षमता, न्याय प्रणालीले न्याय दिने तरिका सबै कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने नै उद्देश्य रहेको हुनाले त्यो दिशामा, हदम्यादको विषयमा र यसमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा छ।’

समाजमा घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर जनतालाई न्याय दिने गरी प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ। 

यस्तै, बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐनमा चेन अनादरको विषयलाई बढि प्राथमिकता दिइएको कुरामा उनले बैङ्किङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीमा आएको समस्याहरु समाधान गर्न र यसलाई सुधार गर्नको लागि बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन आएको बताए।