राष्ट्रिय सभा सचिव सचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले संसद र संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। 

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै डा.अर्यालले समितिले अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने निर्देशन दिने तर सरकारले वेवास्ता गर्ने गरेको बताए। 

उनले भने, ‘संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ। आजभन्दा चार÷पाँच वर्षभन्दा पहिले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्यय गरेका थियौँ। ३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ५० प्रतिशत आशिंक कार्यान्वयन र अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयन नहुने देखिएको थियो। आज पनि अवस्था उस्तै छ। अब संसदले समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको किन हुदैन? या कार्यान्वयन नहुनेगरी निर्देशन दिइन्छ। वा अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने गरि पो निर्देशन दिइदैछ कि ? अध्ययन गरौँ। कोभिडको समयमा एउटा समितिले सरकारको कुनैपनि हालतले कार्यान्वयन गर्न नसक्नेगरी निर्देश्न दिएको छ। समितिको नाम नलिउँ। संसदले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने त जवाफदेहिता को हो ?’

त्यस्तै, उनले कुनै पनि विधेयक समितिमा आउन नपाउँदै संशोधनको प्रस्ताव लिएर सम्बन्धित मान्छेहरुले समिति सदस्यलाई भेट्ने गरेको बताए। समितिमा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने संस्कृति कति व्यवहारिक छ भनेर सोच्ने बेला आएको अर्यालले बताए। 

‘म समिति सचिव भएको अनुभव पनि छ। विधेयक समितिमा आएर दर्ता हुन पाएको छैन। त्यसको सम्बन्धित पक्षको टोली समितिमा विधेयक दर्ता भएकै दिन आउने र माननीयज्यूहरुलाई यि विषयमा संशोधनको प्रस्ताव राख्नुस् भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ। समितिमा छलफल गरेर जुन विधेयक पारित गर्ने अभ्यास छ, त्यो अभ्यास कतिको व्यवहारिक छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। नीति सरकारले बनाउने हो, आजै समिति बसेर नीतिको ड्राफ्ट तयार गर्नुपर्छ त भनेका छैनौँ नि। ड्राफ्टमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा त छलफल भइ नै हाल्छ नि,’ उनको भनाइ छ। 

सरकारले बनाएका नीतिहरुको कम्तिमा पनि जनताका भावनाहरुको सम्मान गर्ने थलो संसदमा जानुपर्ने भन्दै संसदमा हुनुपर्ने बहसहरु समिति र संसदबाहिर हुने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।