मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका-४ हात्ती मुढामा छ कोसी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय। २०७६ मा स्थापना भई हाल चार मध्ये दुई स्कुलमा तीन विषयमा स्नातक र एक विषयमा स्नातकोत्तर पढनपाढन सुरु गरिसकेको यो विश्वविद्यालयका सूत्रधार उपकुलपति हुन डा सुवास श्री पोखरेल प्राविधिक शिक्षालयलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गराउने काम डा सुभाष श्रीले नै गरेका हुन्। सूत्रधार उपकुलपति सुवास श्रीले विश्वविद्यालयलाई दशबर्ष भित्र दक्षिण एसियामै चिनाउने लक्ष्य लिएका छन्। लोभलालच सबै त्यागेर प्राविधिक विश्वविद्यालयकै लागि तनमन दिएका निर्लोभ त्यागी दूरदर्शी उपकुलपति पोखरेल प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई सरकारले विभेद गरेकोमा दुखी छन्। अहिले सरकारले नयाँ उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको छ। त्यसको मस्यौदामा मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। मनमोहन प्राविधिक धेरै संशोधनको खाँचो औल्याउदै सुझावहरू पठाएका छन्। शिक्षा नीति सही बने मात्र देशमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढनसक्ने उनी बताउँछन्।
सबै विश्वविद्यालय एकै खाले भए उपकुलपति पोखरेल ईन्टरमिडिएट कक्षा विश्वविद्यालयबाट अलग गराउनु गलत भएको बताउँछन्। अझै प्राविधिक विश्वविद्यालयहरुले त ईन्टरमिडिएट तहका कलेजहरूलाई आफ्नो आंङिगक क्याम्पस बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ। ‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई डिप्लोमा तहको (ओभरसियर) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था गरे मात्र देश सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सक्नेछ’, पोखरेल भन्छन्।
नेपालमा सबै विश्वविद्यालय एउटै किसिमका (टि.यू जस्तै) छन्। यसैले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन। देशलाई धेरै मध्य स्तरीय र ठिक्क उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको टड्कारो आवश्यकता छ। तर अहिलेको उच्च स्तरीय शिक्षा नीति भने यसको विपरीत छ। यसैले अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि पोलिटेक्निक अथवा (टिईभिटी) विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ। प्राविधिक विश्वविद्यालयमा (एनभिक्युएफ) ले परिकल्पना गरेको तह ६ देखी तह ८ सम्मका कार्यक्रम लागू गर्न पाउने नीति हुनुपर्ने उपकुलपति पोखरेलको सुझाव छ। उनी सङ्घीय सरकारले मात्र हैन सबै प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने जोड दिन्छन्।
प्रदेशका विश्वविद्यालहरुलाई विभेद गर्नुहुँदैन
पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयहरूलाई सबै मापदण्ड पुरा गर्न १० वर्षको समय सीमा दिनुपर्छ। प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रियमा रूपान्तरण नभएमा पनि प्रदेशमा झारेर डिमोरलाईज गर्नुहुँदैन। किनभने सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर , पठनपाठन, परीक्षा र प्रशासनिक प्रक्रिया एकै प्रकारको हुन्छ। सबै तहमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले विश्वव्यापी मान्यता पाएका हुन्छन्। उत्पादन गरेका जनशक्ति , प्राध्यापक र कर्मचारीहरू र पदाधिकारीहरूको दक्षता पनि केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयमा फरक फरक हुँदैन। यसैले केन्द्रीय नभए प्रदेश विश्वविद्यालय हुने भन्ने कुरा तर्कसङ्गत छैन। बरु विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्विद्यालयहरुलाई क, ख र ग ,श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुन दिनुहुँदैन। यदि यस्तो भएमा संघीतामा नै आँच आउनेछ। प्रदेश विश्वविद्यालाईहरुलाई सङ्घीय सरकारले केन्द्रीयलाई जस्तै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति भन्छन्— ‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रले सौतेनी हैन समान व्यवहार गर्नुपर्छ।’
प्रदेशका विश्वविद्यालहरुलाई अन्यमा झार्नुहुँदैन
देशको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका सूत्रधार पोखरेलका अनुसार केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन भैसकेका विश्वविद्यालयहरूलाई अन्यमा पनि झार्न हुँदैन। यसो भएमा कर्मचारी , पदाधिकारी , शिक्षकहरूमा ठेस पुग्छ। उसै पनि नेपालमा आन्दोलनबाट मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नकारात्मक सोच हाबी छ। यदि केन्द्रीयलाई अन्यमा झारेमा विश्वविद्यालयहरूमा आन्दोलन हुन थाल्नेछ। जसले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने छ। संविधानको मस्यौदामा खास आर्यलाई अन्य भन्दा उनीहरूको भावनामा ठेस पुगेको र पछि खास आर्य उल्लेख गर्नुपरेको हामीले बिर्सनुहुँदैन—विज्ञ उपकुलपति डा.सुवास श्रीको धारणा छ।
विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्छ प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हैन राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुन्छ। किनभने । विश्वविद्यालयको कुलपति प्राडा हुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर बहस चलेको धेरै भयो। हामीले पनि अब विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको राजनीतिलाई हटाउनुपर्छ। पदाधिकारीहरू मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका स्वकीयहरूको दास बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराए मात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढ्न सक्छ। यसैले विश्वविद्यालयको कुलपति राष्टपति हुनु उचित हुन्छ। राष्टपति नभए प्राडालाई कुलपति बनाइनुपर्छ। प्रा.डा.लाई पनि बनाउन सकिएन भने उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउँदा राम्रो हुन्छ। किनभने उपराष्टपतिलाई समयको अभाव हुँदैन र कामकारबाही प्रति लगाव पनि बढ्छ र उन्नति प्रगतिमा पनि सहयोग पुग्छ। सेवा आयोगहरूमा ६५ बर्षबढि उमेरका व्यक्त्तिलाई नेतृत्व दिनुहुँदैन। सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि नियुक्त गर्नुहुँदैन। विद्यावारिधि उपाधि प्राप्तरेका विश्वविद्यालयको अवकाश प्राप्त प्राध्यापक मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्छ।
निजामतीबाट हैन विज्ञ प्राध्यापकबाट पदाधिकारी
निजामती क्षेत्रका व्यक्त्तिहरुसँग स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुभव , अनुसन्धान अध्यापक अनि शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीको साईकोलोजीसँगको अनुभव हुँदैन। अर्को प्रदेश विश्वविद्यालयले शिक्षा आयोगसँग सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्छ। किनभने प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा रहको आयोगको मातहत राखिनु संविधान विपरीत हुन्छ।
छात्रवृत्ति नीति ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ।
उपकुलपति पोखरेल प्राविधिक विषयमा मात्र नभएर बाहेकका विषयमा पनि सार्वजनिक, सामुदायिक, गैर नाफामूलक वा निजी विश्वविद्यालयले छुट्याउनु पर्ने छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमा नै तोकिनुपर्छ भन्छन्। नत्र छात्रवृत्ति जसका लागि दिइएको हो उसले उपभोग गर्न पाउँदैन। दलित पिछडा वर्ग , मधशी , महिला आदिवासी जनजातिहरू अधिकारबाट वञ्चित भैरहन्छन। पोखरेल भन्छन् ‘ऐनमै छात्रवृत्ति नीति तोकिएमा पारदर्शी हुन्छ। मनोमानी र दुरुपयोग हुन पाउँदैन।
