प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएको ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतवार उक्त आदेश दिएको हो। अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र विजय हमालले दायर गरेका तीनवटा बेग्लाबेग्लै रिट निवेदनलाई एकै साथ पेस गरिएकोमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।
ती रिट निवेदनमा संसद् सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री एकपटक नियुक्त भइसकेको अवस्थामा पुनः ओलीलाई त्यहीबाट बनाउन नमिल्ने भन्दै रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ।
