बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालत  नेपालगन्जले परमादेश जारी गरेको छ। स्थानीय सरकारले ऐन अन्तर्गत स्थानीय बालअधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगञ्जका न्यायधीश टङ्कप्रसाद पौडेल र न्यायधीश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलाशले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालअधिकार समितिको गठन गरी ऐन कानुनले तोकेको बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकाले सोको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्तितर्फ प्रभावकारी कार्य कार्यान्वयन नगरेको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्व पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक संयन्त्र बनाई सो को प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो। 

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जको तर्फबाट जिज्ञाशा तिवारी र एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। 

स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानीय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति, बालकल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिकाअन्तर्गत समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ नियुक्ति समेतको व्यवस्था रहेको छ। 

उक्त कानुनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। सोको कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताउनुभयो।