फागुन २१ गते संघमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कोशी प्रदेशमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयत्न चलिरहेको छ। यहि क्रममा २६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ७ बैशाखामा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।

उक्त संकल्प प्रस्ताव अनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको हो। प्रदेशसभाको अधिवेशनमा भएका गतिविधि प्रदेश प्रमुखको जानकारीका लागि पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताएका हुन्।

एमाले–माओवादी केन्द्रले ३ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको भन्दै विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाले निर्देशन दिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संकल्प प्रस्ताव ६ वैशाखमा आह्वान भएको प्रदेशससभा बैठकमा टेबल भएको थियो। बहुमतलेृ वैशाख ७ मा पारित भएको कुरा अब प्रदेश प्रमुखसम्म पुगेको छ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि पुगेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतम अमात्यका अनुसार प्रदेशसभा बैठकले पास गरेको प्रस्ताव १० वैशाखमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको हो।

प्रदेशसभा नियमावलीमा स्वीकृत संकल्प कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल प्रदेशसभा सचिवालययमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको कारणससहित तत्काल प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने सोही नियममा उल्लेख छ।

प्रदेशसभाबाट पास भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने आशयको पत्र समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले जवाफको रुपमा पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत परीक्षण नगर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए। संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको।

संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ भने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा कानुनी परामर्शमा रहेको बुझिएको छ।