राष्ट्रियसभाको बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला देवी पन्तले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव माथि बैठकमा छलफल चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव अनुपस्थित रहेको भन्दै सांसद तथा सुशासन समिति सभापति पन्तले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री यादव आउन केही समय लाग्ने भएपछि राष्ट्रियसभाको बैठक तीन बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले यो सङ्कल्प प्रस्ताव आवश्यक रहेको र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । दूरदराजमा बसोबास गरिरहेको व्यक्तिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार नपाएको बताउनुभयो । 

“स्वास्थ्यचौकी छ्रैनन् । औषधि छैनन् । अस्पताल भएका ठाउँमा डाक्टर छैनन् । दूरदराजका नागरिकले सामान्य प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्यासमेत पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिकहकका रुपमा उल्लेख गरेकामा त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संविधानमा नै उल्लेख भएको विषयलाई सदनमा सङ्कल्प प्रस्तावका रुपमा आउनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । “स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको छ । यसलाई सङ्कल्प प्रस्तावका रुपमा संसद्मा छलफल गरिनु राम्रो होइन । भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन प्रभावकारीरुपमा गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाले जकडिएको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो। 

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पनि संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको, विद्यमान ऐन कानुनमा भएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । त्यस्तै सबै दलको घोषणापत्रमा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको विषय समेटिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुस्तता नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिकहकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद आनन्तप्रसाद ढुङ्गानाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्ने र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका निम्नवर्गीय परिवारमा यो कार्यक्रम पुग्नुपर्ने तथा लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले स्वस्थ शरीरले स्वस्थ दिमागको निर्माण गर्ने र स्वस्थ दिमागले समग्र समाज तथा मुलुक निर्माणलाई सकारात्मक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । रोग लागिसकेपछि उपचारमा जानुभन्दा रोग लाग्नै नदिने अवस्था निर्माणका लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वर्षायाममा विभिन्न किसिमका सङ्क्रामक रोग फैलिनसक्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले विद्यमान संविधान, ऐन, कानुनमा उल्लेख भएका विषयलाई व्यवहारमा उतारिनुपर्ने बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सहजरुपमा स्वास्थ्यसेवा पाउन नसकेको र सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण भइरहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा न्यून आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले सहजरुपमा उपचार नपाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिसमेत सहजरुपमा नपाइने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेकामा पछिल्लो समय स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण मौलाएको बताउनुभयो । पहुँच भएकाले गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सेवा पाइरहेकामा दुर्गमका गाउँमा भने यस्तो सुविधा सहजरुपमा उपलब्ध हुन नसकेको धारणा सांसद मायाप्रसाद शर्माले राख्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संरचना तयार भइरहेका भए पनि त्यहाँ जनशक्ति अभाव रहेको बताउनुभयो । डाक्टरहरु दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।