उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणको उपलब्धिबारे संसदलाई जानकारी गराउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको समन्वय र सहकार्यलाई बढावा लिई आपसी सहयोगका क्षेत्र विस्तार गर्नेबारे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो। 

द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने तथा चीनको तीव्र गतिको विकासबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता चीनले व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो।

चीनसँगका रसुवागढी-केरुङ, तातोपानी-झाङ्गु, यारी-पुरान र नेचुङ-कोरला व्यापारिक नाकाहरू यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू खोल्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको बताउनुभयो।

नेपाल-चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयाममा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्नेबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको र दुवै पक्ष यसमा सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’को कार्यान्वयन योजना (बिआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान) लाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि भ्रमणका क्रममा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ।

चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउन चीनलाई अनुरोध गरेको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भने नेपालले सन् २०१६ देखि नै निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

“नेपाल–चीनबीच भएका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बस्ने र आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सन् २०१२ मा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको ‘ट्रान्स-फ्रन्टायर पास्चरिङ बाई बोर्डर इनहेबिटेन्स’ बमोजिम सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिने तथा सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको छ।”

काठमाडौँ र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको ल्हासाबीच सीधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको पनि श्रेष्ठले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो।

दुई देशका सीमाका केही क्षेत्रमा ‘मल्टिफङ्सनल ल्याव’ स्थापना गर्न तथा पकाइएको भैसीको मासु, घाँस, वनस्पतीजन्य औषधि, तरकारी, फलफूललगायत नेपाली उत्पादनहरुको निर्यातमा सहजीकरण गर्न आफूले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणका समयमा नेपालको काठमाडौँ र पोखरा तथा चीनका विभिन्न सहरबीच थप हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएका जनाइएको छ। यसले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध बिस्तार तथा नेपालमा थप चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।

आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका क्रममा चीनको सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको अधिकतम सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो। उच्चस्तरीय चिनियाँ नेतृत्वसहितको लगानीकर्ता टोलीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता आफूले पाएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ लाई सफल बनाउन दुई देशका सम्बन्धित निकायहरूले मिलेर काम गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

अन्तरदेशीय सडक, रेलवे, हवाई उडान, विद्युत् प्रसारणलाइनआदिको बिस्तार गरी नेपाल-चीनबीचको अन्तरदेशीय आबद्धतालाई थप बिस्तार गर्न दुवै पक्षले तत्परता देखाएको भनाइ छ। त्यस्तै, नेपालमा औद्योगिकरण गर्न, उत्पादनशीलता बढाउन र जनशक्ति विकास गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्नेबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। मुख्यगरी चिनियाँ ज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन आफूले चिनियाँ पक्षसँग अनुरोध गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 

आफ्नो चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप उचाइ प्रदान गर्न सहयोगी बनेको उहाँको दाबी छ। “आपसी सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रमा विस्तृत र स्पष्ट छलफल भएका छन्। यसले नेपाल र चीनबीच सदियौँ पुरानो, बहुआयामिक र मित्रवत् सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु”, श्रेष्ठले भन्नुभयो।

उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले यही चैत ११ देखि १९ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो।