उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ।  

ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालको मागपत्र बुझ्दै उहाँले ढुवानी व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधानमा उद्योग मन्त्रालयबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिलाई देशभरको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री भण्डारीले ढुवानी व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार जमाएर अरु व्यवसायीलाई आउन नदिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै ढुवानीमा रहेको एकाधिकार हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। 

त्यसअवसरमा व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आफूहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर नलिए पनि सरकारले तिर्नुपर्ने देखाएको भन्दै मिनाहाका लागि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको महासङ्घका अध्यक्ष माधव नेपालले बताउनुभयो। 

चालु आवमा सरकारले सो १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई ‘स्किम’ का रुपमा पाँच प्रतिशत तिर्न भने पनि आफूहरुले सो अनुसारले कारोबार नगरेकाले मिनाहाका लागि सरकार समक्ष माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। 

ढुवानीमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयले समग्र ढुवानी व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्था रहेको भन्दै ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले त्यसको खारेजीको माग गरेको छ। सो करले समग्र व्यापार व्यवसाय तथा आम उपभोक्तामा महङ्गी सिर्जना गरेको महासङ्घको भनाइ छ। 

महासङ्घले देशका ठूला सहरमा ढुवानी ग्राम बनाउन पनि माग गरेको छ। नमूनाका रुपमा बुटबलमा सरकार र ढुवानी व्यवसायीको लगानीमा रु ३० करोड लागतमा ढुवानी ग्राम निर्माणधीन रहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। यस्तै उहाँले मन्त्री भण्डारी समक्ष सबै ढुवानी व्यवसायीलाई एकै बनाइएकामा यसले साना व्यवसायीलाई मर्का परेको भन्दै महासङ्घले ढुवानी व्यवसायीको वर्गीकरणको माग गर्नुभयो। 

साथै महासङ्घका महासचिव पुष्पराज श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कटौती पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै ढुवानी क्षेत्रका समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरिदिन माग गरिएको छ।