खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न समयमा खोजतलास गरिएका एक सय ५९ खानीलाई उत्खनन गर्नका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ।
खानी क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत राज्यलाई योगदान दिँदै आएको विभागले देशका विभिन्न क्षेत्रमा खानी उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो। खानी उत्खननका लागि यसअघि एक सय ५२ खानीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरे पनि चालु आवमा थप सातवटालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, सो विभागले चार सय २२ खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि यसअघि तीन सय ५९ खानीलाई खोजतलास प्रदान गरेको विभागले चालु आवमा थप ६३ खानीलाई खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले बताउनुभयो।
सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको हो।
वि.सं.२०३३ देखि आधिकारिक रूपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विभागले हालसम्म ५० भन्दा बढी खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले यसअघि अध्ययन गरेर प्रदान गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी विभागले यस वर्ष मात्रै १० भन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकास्थित झुलावाङ क्षेत्रमा फलाम, सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौला बजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुबी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाईमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ।
चालू आवमा सो विभागले खनिज कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्रदान भएका कम्पनीले समयमा नै काम नगरेको भन्दै एक सय सात खानी तथा कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ। चालु आवमा ८२ खानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ।
विभागले चालु आवको फागुनसम्म खानी उत्खनन तथा खोजतलासका लागि अनुमति प्रदान गरेबापत रु ३३ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। फागुन मसान्तसम्म रु ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
