भारतीय सीमासुरक्षा बल (एसएसबी) का कारण सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई सास्ती भएको भन्दै स्थानीयले सुरक्षाको माग गरेका छन्।

जिल्ला सुरक्षा समितिले सुनसरीमा सुरु गरेकोे ‘सीमा पैदल यात्रा तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा भारतीयले बिनाकारण दुःख दिँदा सास्ती हुने गरेको भन्दै केन्द्रीयस्तरबाटै सुरक्षाको पहल गर्न स्थानीयले माग गरेका हुन्। 

एसएसबीले नाकामा नेपालीलाई पटकपटक कुटपिट गर्ने र लुट्ने गरेको भन्दै सीमाक्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने हरिनगरका स्थानीय इसराइल मन्सुरीले बताउनुभयो। दुई देशको सीमा नाका खुला भएकाले नेपाली रोजगार र किनमेलका लागि नाका जाने गरेका उहाँको भनाइ थियो।  

नाकामा भारतीय सुरक्षा बलले नेपालीलाई कुटपिट गर्ने गरेकाले सुरक्षाको माग गरिएको कासिम मियाँले बताउनुभयो। केही दिनअघि पनि एसएसबीले नेपाल प्रवेश गरेर परिवारका सदस्यमाथि कुटपिट गरेको उहाँको भनाइ छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्झौताअनुसार दशगजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न र प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले निर्वाधरूपमा घरटहरा बनाउने गरेको हरिनगरका अताउल अन्सारीले बताउनुभयो।

एसएसबीको गरेको व्यवहारका कारण घरै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको स्थानीय महम्मद सहवाज आलमले बताउनुभयो। सीमाक्षेत्रमा विगतदेखि नै आवागमनमा कुनै रोक नभए पनि पछिल्लो समय  भारतीय पक्षबाट कृषि कार्यमा समेत अवरोध हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो।  

सीमा समस्या र विवाद नसुल्झिँदा स्थानीय नेपालीले भौतिक र मानसिक तनाव खेप्नुपरेको स्वीकार्दै यसका लागि माथिल्लो निकायबाट पहल हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बल कोसी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सुरक्षा प्रदान गरिरहेकाले यसमा स्थानीयले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

दुई देशका सुरक्षा अधिकारीबीच हुने नियमित बैठकमा स्थानीयको समस्या राखेर समाधान निकाल्ने पोखरेलले आश्वासन दिनुभयो। पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने सीमा पैदलयात्रा तथा अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताउनुभयो। सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, चोरी तस्करी र आपराधिक गतिविधि रोक्न यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।

साथै सुनसरी प्रशासनले सीमाक्षेत्रको नियमित अनुगमन, समन्वायत्मक छलफल र प्रचारप्रसारलगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको आचार्यले बताउनुभयो।