प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारका सुकुम्वासीलाई हटाइएको बताएका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

‘खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेकाले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको हो। चार वर्षअघि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा संघीय सरकारलाई यसबारे भनेको हो। एकधुर पनि जग्गा नभएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अब जग्गा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदा उनीहरूलाई ठूलो समस्या थियो। सुकुम्वासी बस्तीबाट खोलामा सिधै शौचालय र ढल पठाइन्थ्यो।’

उनले खोला-नदी पनि फोहोर भएकाले हटाइएको बताए। ‘खोला पनि फोहोर भएको थियो। सुकुम्वासीको ज्यान बचाउने काम गरेको हो सरकारले। हटाइएका सुकुम्वासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ। भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले पुराना दलहरूतिर लक्षित गर्दै ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखोज्न सुझाए। ‘३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखौजौँ’, उनले भने, ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन हुँदैछ। हामी यसलाई समय लिएर टुंग्याउँछौँ।’

उनले सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए। ‘सहकारीको पनि कोष खडा गरिएको छ। नेपाल सरकारको मात्रै पैसा गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सहकारीबाट तीन करोड पैसा उठाइएको थियो। सहकारीबाटै पैसा उठाएर दिने हो।’