विराटनगर ।  आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि भोजपुर यतिबेला राजनीतिक दाउपेच र प्रतिष्ठाको केन्द्र बनेको छ । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस पहाडी जिल्लामा कोशी प्रदेशका दुई प्रभावशाली पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू भिन्न भूमिकामा आमनेसामने भएपछि प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको हो । एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई छैटौँ पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् भने उनकै समकालीन प्रतिस्पर्धी एवं अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई यसपटक उम्मेदवार नभई विपक्षी गठबन्धनको कमाण्डरका रूपमा मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । दुई पूर्व मुख्यमन्त्रीको यो जुहारी र फेरिएको राजनीतिक समीकरणले भोजपुरको चुनावी नतिजालाई पूर्वानुमान गर्न कठिन तुल्याएको छ ।

एमालेका शेरधन राईका लागि यो निर्वाचन आफ्नो गुमेको विरासत फर्काउने चुनौती हो । २०५६, २०७० र २०७४ को चुनाव जितेका राईले २०६४ र २०७९ को निर्वाचनमा भने हार व्यहोर्नुपरेको थियो । हालै सम्पन्न एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित राई पार्टीको मजबुत सङ्गठनात्मक संरचनालाई नै आफ्नो जितको मुख्य आधार मान्छन् । तर, उनलाई बाहिरी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा पनि आफ्नै पूर्व कार्यकर्ताको विद्रोहले बढी दबाबमा पारेको देखिन्छ । एमालेको कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य त्यागेर धरानका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका ध्रुवराज राईले एमालेको ‘कोर’ भोट काट्ने भय शेरधनलाई छ । ध्रुवराज ती पात्र हुन्, जसले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा महागठबन्धनलाई परास्त गरेर आफूलाई ‘चुनावी नेता’ का रूपमा स्थापित गरेका थिए ।


यता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट मैदानमा रहेका अजम्बर राई काङमाङको चर्चा पनि उत्तिकै चुलिएको छ । काङमाङलाई जिताउने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले लिएका छन् । राजेन्द्रले शेरधनको विकास मोडेलमाथि कडा प्रहार गर्दै चुनावी एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेका छन् । ‘शेरधन कामरेड मुख्यमन्त्री हुँदा ४ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भयो, जब कि म मुख्यमन्त्री हुँदा ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो,’ भन्ने राजेन्द्रको दाबीले विकासको बहसलाई चुनावी मुद्दा बनाएको छ । विगतमा संघीय समाजवादीबाट चुनाव लडेका काङमाङ र तत्कालिन एमालेबाट जितेका राजेन्द्र अहिले एउटै कित्तामा उभिएका छन् । सुशासन र विकासको नारा लिएर होमिएका काङमाङलाई पूर्व मन्त्री सुदन किरातीको ‘अदृश्य’ साथ रहेको राजनितिक बृतमा चर्चा छ । 

भोजपुरको राजनीतिमा अर्को ट्विस्ट पूर्व पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको भूमिकाले ल्याएको छ । माओवादी केन्द्र विघटनपछि प्रचण्डको साथ छाडेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) गठन गरेका किरातीले श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईलाई सघाउने घोषणा गरेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा शेरधन राईलाई पराजित गरेका किरातीको यो निर्णयले एमाले, नेकपा सहित काग्रेसका उम्मेदवारलाई कठिन पारेको छ । 

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण थापा अघिल्लो हारको बदला लिने दाउमा छन् । २०७० को चुनावमा शेरधन राईसँग झण्डै साढे पाँच हजार मतले पराजित भएका थापा यसपटक एमाले र नेकपाको मत विभाजनको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसको विरासत फर्काउने सुरमा छन् । २०१५ सालयता भोजपुरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव जित्न नसकेको कांग्रेसका लागि यो प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो । भोजपुरका सभापति विनोद बान्ताले श्रम संस्कृतिका ध्रुवले कम्युनिष्टहरूको मत काट्नेछन् र कांग्रेसको स्थिर मतले आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित हुने दावि गर्छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश कुमार ओझाको उपस्थितिले परम्परागत दलहरूलाई थप चुनौती थपेको छ ।

१२ दल चुनावी मैदानमा रहेको भोजपुरमा १ लाख २५ हजार ७ सय ६६ मतदाता छन् । उम्मेदवारहरू ‘जेनजी’ पुस्ताका माग र गाउँको विकासका एजेन्डा बोकेर ८७ मतदान स्थल र १५५ मतदान केन्द्रमा केन्द्रित भएका छन् । कसैले सङ्गठनको शक्ति त कसैले विकासको रिपोर्ट कार्ड देखाएर मतदाता रिझाइरहेका छन् । भोजपुरको निर्वाचन एउटा व्यक्तिको जित–हार मात्र नभई दुई पूर्व मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिस्ठा पनि बनेको छ । फागुन २१ को नतिजाले भोजपुरमा कसको ‘कमाण्ड’ चल्छ भन्ने छिनोफानो गर्नेछ