विराटनगर ।भूमि समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएको भन्दै कोशी प्रदेशका भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूले  प्रदेश सरकारविरुद्ध कडा विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्। कोशी प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधान समितिले शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आक्रोशित अध्यक्षहरूले अब पनि आलटाल गरे सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको फौज लिएर सांसदहरूलाई घेर्ने घोषणा गरेका हुन्।

आयोगका मोरङ अध्यक्ष नविन पौडेलले एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिने कुरालाई केवल ‘चुनावी एजेन्डा’ मात्र बनाएको आरोप लगाए। आक्रोशित पौडेलले आयोगको नामै फेर्न प्रस्ताव गर्दै भने, ‘यो भूमि समस्या समाधान आयोग होइन, अब यसको नाम,भूमि समस्या समाउने आयोग राखौँ।’ उनले वर्षौँदेखि जनताले जोतभोग गरेको जग्गा वनको नाममा रोकेर राख्ने र मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीलाई पटक(पटक आग्रह गर्दा पनि बाटो नखोलेको भन्दै कडा प्रहार गरे। ‘हामीलाई जनताको कर खाएर बसेको आरोप लाग्ने गरेको छ, अब पदको माया छैन, जनता लिएर सांसद घेर्न आउँछौँ,उनले भने।

अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश अध्यक्षहरूले चारतले पक्की घर बनिसक्दा पनि वनको जग्गा भन्दै पुर्जा नदिनु बिडम्बना भएको बताए। वन प्रदेश सरकार मातहत भए पनि कुनै चासो नदिएको र कर्मचारीको प्रवृत्ति अझै नफेरिएको उनीहरूको गुनासो छ। विशेष गरी आयोगमा एमाले र कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरू रहे पनि उनीहरू आफ्नै दलको सरकारप्रति आक्रामक देखिएका छन्। उनीहरूले गाउँका सिंहदरबार ुसिंहु जस्ता मात्रै भएको र स्थानीय तहले समेत असहयोग गरेको आरोप लगाए।

सुनसरीका अध्यक्ष इन्द्र पोखरेलले धरानमा काम गर्न सबैभन्दा समस्या रहेको र मेयर हर्क साम्पाङले कुरै सुन्न नचाहने गरेको दुखेसो पोखे। यस्तै, ताप्लेजुङका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेतले पहाडी जिल्लामा जग्गाकै अभाव रहेको र साहु(महाजनले जग्गा नछोड्दा समस्या बल्झिएको बताए। झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीले स्रोत साधनको अभाव र खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले विगतका आयोगका गलत निर्णयले अहिले काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे। सरकारले संघसँग समन्वय नगरेको र कानुन फेर्न पहल नगरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले अब सडकमै उत्रने चेतावनी दिएका छन्।