कोशी प्रदेशका औषधी व्यवसायीले औषधी ऐन, २०३५ मा भएको संशोधनका केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

व्यवसायीहरूले संशोधनले उनीहरूको पेसागत सुरक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र अस्तित्वमै जोखिम उत्पन्न गर्ने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्। उनीहरूले सो प्रावधान खारेजीको मागसहित औषधी व्यवस्थापन विभाग विराटनगर कार्यालयमा आज धर्ना दिएका छन्।

सङ्घले सरकारलाई दिएको म्याद पूरा हुँदासमेत आफ्ना माग सुनुवाइ नभएकाले चरणबद्ध सडक सङ्घर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो। राज्यले नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने खालको भएको आरोप व्यवसायीको छ।

संशोधित ऐनअनुसार औषधी पसलको दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लागू हुने र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभएमा सो संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ। व्यवसायीले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले व्यवसायमै कठिनाइ सिर्जना गर्ने गुनासो गरेका हुन्।

मङ्सिर ११ गतेदेखि १६ मङ्सिरसम्म मौन धर्ना, कालो झन्डा, पसल बन्द, तथा विभागमा धर्ना जस्ता विरोध कार्यक्रम तय गरिएको छ।