बेलबारी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सिटी सफारी व्यवसायी तथा चालक समूहहरूले व्यवसायलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारसँग समस्या समाधानको माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस बेलबारी नगर समितिका सभापति छत्र लिम्बुलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षमा देखिएको नीति, नियम र प्रशासनिक प्रक्रियाको दोहोरो व्यवस्थाले सिटी सफारी सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको बताएका छन्।

व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार, अघिल्लो व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण सिटी सफारी सवारी साधनहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा दर्ता, नविकरण तथा राजस्व तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट बढाएको थियो। पछि बेलबारी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र दर्ता, नविकरण र कर संकलन गर्ने व्यवस्था लागू गरे पनि हाल पुनः यातायात कार्यालयमा पठाउने तथा जाँचपासको नाममा जरिवाना असुल्ने कार्यले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको बताएका छन्।

सिटी सफारी व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा स्थानीय तहमार्फत दर्ता, नविकरण र कर संकलन प्रक्रिया मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, जाँचपास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र व्यवसायीमैत्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने रहेको छ।

व्यवसायीहरूले वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ५ (एकल कर प्रशासन) को प्रावधानलाई आधार बनाउँदै अटो, ई–रिक्सा, रिक्सा लगायतका सवारी साधनको कर संकलन अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको स्मरण गराएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सिटी सफारी व्यवसायी तथा चालक समूह बेलबारी, सिटी सफारी चालक परिवार सुन्दरहरैंचा, गछिया सुनखरी अटो प्रा.लि. पथरी, युवा स्वरोजगार सिटी सफारी चालक समूह लगायतका संघसंस्थाले संयुक्त समर्थन जनाएका छन्।

व्यवसायीहरूले माग कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफल वा बैठकमा उपस्थित हुन आफूहरू सधैं तयार रहेको जनाउँदै बेलबारी नगरपालिकाले समस्या समाधानतर्फ गम्भीर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।