कोसी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेका छन्।
पछिल्लो पटक पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले एकजना डिभिजन वन अधिकृतसँग बैंकको क्यूआर कोड पठाएर घुस मागेको आरोप लागेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मन्त्री मण्डल केही समययता मन्त्री परिषद्को बैठकमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएका थिए। उनले कर्मचारीसँग क्यूआर कोड पठाएर रकम मागेको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मिहीन ढंगले जानकारी लिइरहेको बताइएको छ। डीएफओ रितेष भूषण बस्नेतसँग रकम मागेको मन्त्री मण्डललाई आरोप लागेको छ।
मन्त्री मण्डलले भने आरोप खण्डन गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध षडयन्त्र गर्न केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै प्रचार गरेको दाबी गरे। “कोसी पर्यटन वर्षको सुरुआती चरण र बजेट विनियोजनदेखि नै म माथि आक्रमण सुरु भएको हो,” उनले भने, “मैले सबै बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलमै बखेडा भएको थियो।”
दलमा विरोध भएपछि त्यसको प्रतिकारमा मन्त्री मण्डलले बजेटमाथि मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रममा ‘आफूलाई नधम्क्याउन’ भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई चेतावनी दिएका थिए।
‘‘मेरो विषयमा जर्बजस्ती समाचार लेख्न लगाएको हो। कर्मचारीले काम नगर्दा हप्काउन पनि नपाउने। घर बसेर काम गर्दा हुन्छ ? जसको अनुहार नै मैले देखेको छैन पैसा कसरी माग्नु ?’’ उनले भने, ‘‘मसँग पैसा मागेको छ भनेर ती कर्मचारी आउनु पर्यो नि। प्रदेशमा १५ जना डीएफओ हुनुहुन्छ, सबैलाई त म चिन्दा पनि चिन्दिनँ।’’
यसअघि कृषिमन्त्री खगेनसिंह हांगाम पनि विवादमा परेका थिए। गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा एक युवालाई लात्तीले हानेर कुटपिट गरेको विषयमा विवाद भएको थियो। कृषि मन्त्रीलाई फिर्ता लैजान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अनौपचारिक रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई समेत आग्रह गरेको बताइन्छ। तर, यस विषयमा संसदीय दलले भने प्रस्ट पारेको छैन।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले दलका नेताले यस विषयमा आफूलाई प्रस्ट नभने पनि ‘आचरण सुधार गर्न मन्त्रीलाई सुझाव दिनु भनेर भनेको’ तामाङले बताए।
कृषिमन्त्री हांगामले भने आफू मुख्यमन्त्रीले चाहँदैमा पदबाट बाहिरिन नसक्ने बताएका छन्। ‘‘मलाई हटाउनु भनेर मुख्यमन्त्रीले दलका नेतालाई आग्रह गरेको मैले पनि थाहा पाएको छु। तर, यो दुई दलको संयुक्त सरकार हो, मैले सरकारलाई नोक्सानी हुने केही काम गरेको छैन,’’ उनले भने, ‘‘मेरो मन्त्री पद माथिबाटै तय भएर आएको हो। दलले अथवा मुख्यमन्त्रीले चाहेर मात्र केही हुँदैन।’’
मन्त्री हांगामले पनि केहीअघि मन्त्रालयले ‘सरेन्डर’ गरेको २२ करोड रुपैयाँ बजेट विपद् व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गर्दा अन्य मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले विपद् कम प्रभावित जिल्लातिर लगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
मन्त्री हांगामले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको चिया सम्मेलन मुख्यमन्त्रीले नै चाहेको व्यक्तिलाई आयोजना गर्न दिन खोजेको तर आफूले अस्वीकार गरेका कारण पनि विपद्को बजेट अन्यत्र लगिदिएको आरोप लगाए।
‘‘मुख्यमन्त्रीज्यू र उहाँको सचिवालबाट पनि त्यस्तै दबाब थियो तर मैले मानिनँ,’’ उनले भने, ‘‘त्यही भएर पनि मसँग बढी बायस भएजस्तो लाग्छ।’’
